Rajasthan Health Budget 2022 : स्वास्थ्य को समर्पित बजट से निरोगी राजस्थान का सपना होगा पूरा-चिकित्सा मंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ढेर सारी घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं पर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा (Parsadi Lal Meena reaction on Budget 2022) है कि स्वास्थ्य को समर्पित बजट से स्वस्थ और निरोगी राजस्थान का सपना पूरा होगा.

जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने गहलोत सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी तबकों को राहत देते हुए बेहतरीन बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को समर्पित बजट से स्वस्थ और निरोगी राजस्थान का सपना पूरा (Health Minister hails budget 2022) होगा.

मीणा ने कहा कि बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व घोषणाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करना जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित होगा. इसके अलावा योजना में कॉकलियर इंप्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई हैं, जिससे मरीजों को निशुल्क उपचार मिल सकेगा. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख तक का निशुल्क एक्सीडेंट कवर मिलना बड़ी राहत की बात है. उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होने से आमजन को राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलने से आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग खोलने से मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना होगा और विशेषज्ञों की गुणवत्ता युक्त चिकित्सा मिल सकेगी. उन्होंने प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास एवं स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का भी स्वागत किया है.

मीणा ने बताया कि अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होने की घोषणा से ना केवल चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी बल्कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी बनाने सहित चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन से गांवों में स्तरीय सुविधाएं मिलने लगेंगी और रेफरल केसेज में भी कमी आएगी.

चिकित्सा मंत्री ने बजट में 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों के सृजन का भी स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में खाद्य निरीक्षक होने पर मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बजट में 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब से भी आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.