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जयपुरः बजट से नाखुश पैरा टीचर्स का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन

पैरा टीचर्स सोमवार से जयपुर के शिक्षा संकुल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे. जिनका आंदोलन मंगलवार को और भी तेज हो गया. बड़ी संख्या में मदरसा पैरा टीचर्स शिक्षा संकुल से जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया.

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पैरा टीचर्स का विरोध

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Published : Feb 25, 2020, 8:48 PM IST

जयपुरःप्रदेशभर की मदरसों में पढ़ाने वाले पैरा टीचर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. पैरा टीचर्स सोमवार से राजधानी के शिक्षा संकुल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे. जिनका आंदोलन मंगलवार को और भी तेज हो गया है. बड़ी संख्या में मदरसा पैरा टीचर्स शिक्षा संकुल से जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे जहां पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया.

पैरा टीचर्स का विरोध

जानकारी के अनुसार मदरसा पैरा टीचर्स ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस ने बैरिकेट्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया. इसके बाद मदरसा पैरा टीचर्स ने सड़क पर बीच रास्ते में ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. पैरा टीचर्स ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मिलने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की.

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इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को धरने से हटने की अपील की. वहीं काफी समझाइश के बाद पैरा टीचर्स को धरने से उठाकर रवाना किया गया है. पैरा टीचर्स ने कहा कि उन्हें बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार भी बजट में पैरा टीचर्स को निराशा ही हाथ लगी है. पैरा टीचर्स की मांग है की मानदेय में बढ़ोतरी की जाए. साथ ही थर्ड ग्रेड टीचर के समान वेतन दिया जाए.

पैरा टीचर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मदरसा पैरा टीचर्स की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. साथ ही कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सीएमओ का घेराव करेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे.

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बता दें कि सोमवार से राजस्थान मदरसा बोर्ड कार्यालय के बाहर मदरसे में पढ़ाने वाले पैरा टीचर्स ने नियमितीकरण और अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था. वहीं पैरा टीचर्स का आरोप है कि उन्हें बजट से महरूम रखा गया. इसलिए 27 फरवरी तक का वक्त दिया गया है. अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन करके सड़कों को जाम किया जाएगा.

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