लोकसभा में गूंजा 'पानीपत' विवाद, हनुमान बेनीवाल समेत इन सांसदों ने की फिल्म को बैन करने की मांग

फिल्म पानीपत में पूर्व जाट राजघराने के महाराज सूरजमल के दृश्यों का मुद्दा मंगलवार को संसद में भी गूंजा. फिल्म को लेकर जहां राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में फिल्म का विरोध जारी है. वहीं प्रदेश के सांसदों ने इस मुद्दे पर लोकसभा का ध्यान आकर्षण किया.

नई दिल्ली/जयपुर.फिल्म पानीपत के मुद्दे की गूंज मंगलवार को सदन में भी सुनाई दी. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सदन के समक्ष फिल्म पर बैन लगाने और विवादित दृश्यों को हटाने की अपील की.

हनुमान बेनीवाल- सांसद नागौर
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पानीपत फिल्म में अजेय महाराज सूरजमल से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दृशाया गया है. जिससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने पानीपत फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पानीपत फिल्म को लेकर लोग आंदोलित हैं. इससे देश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है.

बेनीवाल ने कहा कि अब तक कई फिल्मों पर बैन को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं. लेकिन सरकार इस ओर ध्यान जरूर दे. बेनीवाल ने सदन में सही तथ्य भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किए. बेनीवाल ने कहा जिस तरह 15 आपत्तिजनक और विवादित फिल्में सैंसर बोर्ड ने बैन की हैं, उसी प्रकार पानीपत फिल्म पर भी बैन लगाया जाए. बेनीवाल ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी.

सुमेधानंद सरस्वती- सीकर सांसद
महाराजा सूरजमल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी. वहीं जो भी उनकी शरण में आया उसे शरणागत दी. सीकर सांसद ने फिल्म में महाराजा सूरजमल से जुड़े विवादित तथ्यों को हटानें की मांग की.

नरेन्द्र खीचड़- सांसद झुंझुनू
सांसद ने सदन में कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है. और राजस्थान का झुंझुनू जिला गेंहूं, तिलहन समेत कई फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला है. ऐसे में वहां के किसानों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम का मंडल कार्यालय झुंझून में भी खोला जाए. जिससे कि किसानों को फसलों का रखरखाव से लेकर कई तरह की सुविधाएं मिल सकें.

दुष्यंत सिंह- बारां-झालावाड़ सांसद
सांसद दुष्यंत सिंह ने सदन में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार केन्द्र सरकार की गरीब किसानों को दी जारी 6 हजार रुपए की धनराशि उनके खातों में नहीं पहुंचा रही है. उन्होंने केन्द्रीय कृषी मंत्री के समक्ष भी निवेदन किया कि किसानों के खाते में जो सालाना 6 हजार रुपए मिलने चाहिए थे, अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में निवेदन हैं कि वो पैसे उनके खाते में पहुंचे, जिससे कि उनको लाभ प्राप्त हो सके.