जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत विभाग ने स्कूल व्याख्याता के मासिक वेतन से 50 फीसदी की कटौती कर इस राशि का भुगतान उसकी पत्नी के खाते में करने का प्रावधान किया था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कोटा डीईओ को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश हंसराज शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कोटा में स्कूल व्याख्याता के पद पर तैनात है. याचिकाकर्ता की पत्नी अपनी मर्जी से सवाई माधोपुर में रहती है. पत्नी की ओर से याचिकाकर्ता के शराब पीने की शिकायत पर विभाग ने गत 14 सितंबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के मासिक वेतन में पचास फीसदी की कटौती कर इस राशि को पत्नी के खाते में जमा कराने के आदेश दे दिए.
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने उस पर फैमिली कोर्ट में भी भरण पोषण या तलाक की अर्जी नहीं लगाई है. वह अपनी मर्जी से अलग रहकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है. इसके अलावा उस पर शराब पीने का भी झूठा आरोप है. दूसरी ओर आधा वेतन पत्नी को देने के संबंध में किसी कोर्ट ने भी निर्देश नहीं दिए हैं. ऐसे में उसके वेतन से कटौती रोकी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने वेतन कटौती पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.