जयपुर. बाजरे खरीद को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है. अब बाजरे की खरीद शीघ्र शुरू करने एवं मण्डी टैक्स माफ करने के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर को भाजपा किसान मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन देकर धरना-प्रदर्शन करेगा.
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां ने राजस्थान के किसानों के बाजरे की खरीद को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान देश का करीब एक तिहाई बाजरा पैदा करता है. इस बार भी प्रदेश में करीब 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बाजरे का उत्पादन हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करने के बावजूद प्रदेश का किसान 1300 रुपए या इससे कम में प्रति क्विंटल अपना बाजरा बेचने को मजबूर है, क्योंकि किसान विरोधी गहलोत सरकार राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बाजरा की खरीद अभी तक शुरू नहीं की है.
उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को बाजरे का भाव 2150 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है. इसलिए मजबूरी में प्रदेश का अन्नदाता ज्यादा भाव मिलने के चलते अपना बाजरा बेचने के लिए हरियाणा का रुख कर रहे हैं, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. रणवां ने कहा कि प्रदेश में कृषि मण्डियों पर अधिकतर जिंस पर 1.60 मण्डी टैक्स है, इन पर भी 2 फीसदी अलग से कृषक कल्याण के लिए टैक्स वसूला जा रहा है, इससे भी किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है.
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मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र मीणा शेखपुरा ने कहा कि गहलोत सरकार बाजरे की एमएसपी पर खरीद शीघ्र शुरू कर प्रदेश के किसानों को राहत दे, जिससे कि किसान अपने बाजरा को औने-पौने दामों पर ना बेचे. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार बाजरे की एमएसपी पर खरीद शीघ्र शुरू करने एवं मण्डी टैक्स माफ करने के सम्बन्ध में भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में 9 दिसम्बर को जिला एवं मण्डल स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन देकर धरना-प्रदर्शन करेगा.
