जयपुर. राजस्थान में नगर निगम चुनाव को लेकर टिकट वितरण की उठापटक जारी है. जहां एक ओर विधायकों ने कह दिया है कि सिंबल उन्हें सौंप दिए जाएं वह जिताऊ कैंडिडेट को दे देंगे. वहीं निगम चुनाव के लिए पहली बार बनी एआईसीसी कमेटी के एआईसीसी के पर्यवेक्षक इस बात को मानने को तैयार नहीं है. वहीं दूसरी ओर पीसीसी मेंबर गिरिराज गर्ग टिकटों की गलत वितरण पर नाराजगी जताते हुए निजी होटल के बाहर धरना देंने की बात कह रहे है. जहां पर एआईसीसी के ऑब्जर्वर काजी निजामुद्दीन और पर्यवेक्षक तरुण कुमार मौजूद है.
एआईसीसी के ऑब्जर्वर काजी निजामुद्दीन ने ईटीवी भारत से खास बात करते हुए कहा कि लोकल बॉडी के चुनाव कोई छोटे चुनाव नहीं होते हैं. इसका महत्व कम नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है. इसलिए यह कमेटी बनाई गई है. उन्होंने कहा कि टिकटों के नाम सर्वसम्मति के साथ ही आम राय से तय किए जाएंगे और जनता की सेवा करने वाला कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी सुनेगी.
संगठन के नहीं होने से नुकसान, लेकिन अभी दूसरा रास्ता भी नहीं
एआईसीसी के प्रवेशक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राजस्थान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और दूसरा कोविड-19 चल रहा है. ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां उतनी ही की जा रही है, जितनी की जरूरत है. क्योंकि यह बड़ी एक्सरसाइज है और राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की है. ऐसे में संगठन के गठन में काफी भागदौड़ होती है. संगठन बनाने के लिए उसमें सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की कोशिश रहती है. ऐसे में कोविड-19 हल्का पड़ जाए, उसके बाद ही संगठन की घोषणा की जाएगी. उन्होंने स्वीकार किया कि अगर संगठन बना हुआ, होता तो निश्चित तौर पर उन्हें इसकी सहायता मिलती.
पढ़ेंःगुर्जर महापंचायत को देख पुलिस अलर्ट, मुख्यालय से भेजी अतिरिक्त फोर्स और पुलिस अधिकारी
सचिन पायलट भी उनके संपर्क में उनके नामों पर भी होगा विचार कांग्रेस
काजी निजामुद्दीन से जब सचिन पायलट कैंप की ओर से मांगी गई टिकट की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सब नेता एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं. राजस्थान कांग्रेस में कोई कैम्प नहीं है, जो हमारा प्रत्याशी होगा. वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, कांग्रेस का होगा. सभी की राय लेकर प्रत्याशी चयन किया जाएगा और इसमें कांग्रेस के सभी नेता सम्मिलित हैं. उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी है. उसमें सभी कांग्रेस नेताओं और अंग्रेज संगठनों की राय ली जा रही है.
