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छात्रवृत्ति की मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर फंड अटकाने का आरोप

कोरोना काल में प्रमोटेड विद्यार्थियों की फीस को लेकर अब राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस में राजनीति तेज हो गई है. पहले एबीवीपी विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से प्रमोटेड विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग कर रही थी. अब मंगलवार को एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का फंड अटकाने का आरोप लगाया है.

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छात्रवृत्ति की मांग को लेकर में NSUI का प्रदर्शन...

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Published : Feb 9, 2021, 3:18 PM IST

जयपुर.कोरोना काल में बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के मामले को लेकर अब राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में राजनीति जोर पकड़ने लगी है. एबीवीपी इस मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए लगातार आंदोलन कर रही है. अब मंगलवार को एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति का फंड अटकाने का आरोप लगाया है.

जयपुर में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन...

एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और छात्रवृत्ति का फंड जारी करने की केंद्र सरकार से मांग की है.
एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी का कहना है कि छात्रवृत्ति के केवल प्रदेश की बल्कि देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये से लगातार विद्यार्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है. केंद्र सरकार विद्यार्थियों की इस परेशानी को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है. राज्य सरकार द्वारा हर साल विद्यार्थियों जो छात्रवृत्ति दी जाती है। वह भी इस साल नहीं मिल पाई है.

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अभिषेक चौधरी का कहना है कि इस बारे में जब उन्होंने विभागों में पता किया तो सामने आया कि कि केंद्र सरकार का कहना है कि छात्रवृत्ति की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथ में लेकर खुद छात्रवृत्ति जारी करने की कवायद कर रही है. इसलिए राज्यों को जो फंड छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है. वह फंड इस बार नहीं मिला है और इस दिशा में केंद्र सरकार कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही है. यह हालात छात्रवर्ग के लिए ठीक नहीं है. इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति के मुद्दे का निस्तारण हो, ताकि छात्रवर्ग की परेशानी खत्म हो. यदि इस मुद्दे का जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्रवर्ग आंदोलन के लिए मजबूर होगा.

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