जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवेदन से लेकर समाधान तक अब सभी काम ऑनलाइन होंगे. इसे लेकर हाल ही में यूडीएच मंत्री ने वेब पोर्टल भी जारी किया है. वहीं, अब सभी नगरीय निकायों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त करने और उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं.
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हालांकि नवगठित 17 नगर पालिकाओं को संसाधनों के अभाव में ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाने की छूट दी गई है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस अभियान को 3 चरणों में पूरा करने की रूपरेखा तैयार की है. जिसकी शुरुआत इसी महीने 15 सितंबर से होगी और अंतिम चरण 2022 अप्रैल में रहेगा.
राज्य सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके भूखण्डों का आवंटन कर पट्टे जारी करना है. इसी के लिए स्टेयरिंग कमेटी ने अभियान के दौरान स्थानीय निकायों की ओर से प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं (कृषि भूमि नियमन पट्टे, कच्ची बस्ती/ स्टेट ग्रान्ट पट्टे, उपविभाजन/ पुनर्गठन भवन निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण ) को सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के माध्यम से एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है. साथ ही अभियान के दौरान नगरीय निकायों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं.
राज्य के सभी नगर निगमों और नगर परिषदों में सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त कर उनका ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही निस्तारण किया जाएगा. राज्य में बीते वर्षों में नवगठित 17 नगर पालिकाओं में आवश्यक संसाधनों की कमी के दृष्टिगत इन नगर पालिकओं को ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रकरणों का निष्पादन करने के लिए छूट प्रदान की गई है.
शेष नगर पालिकाओं की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, लेकिन इनको ऑनलाइन प्रक्रिया के मध्यवर्ती प्रक्रिया में छूट प्रदान करते हुए आंशिक ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाने की अनुमति होगी. हालांकि आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने के बाद जमा राशि का इन्द्राज ऑनलाईन करना और स्वीकृति पत्र/ पट्टे की प्रतिलिपी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा.
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बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. जिसके तीन चरण होगें. प्रथम चरण में अभियान के पहले तैयारी शिविर 15 सितम्बर से 25 सितम्बर तक प्रत्येक नगरीय निकाय में आयोजित किये जाएंगे.
दूसरा और प्रमुख चरण जिसमें पहले 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कर समाधान सुझाया जाएगा. उसके 15 दिन मध्यांतर के बाद 16 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक यही क्रम दोहराया जाएगा. वहीं, तीसरे और आखिरी चरण में फॉलोअप की कार्रवाई की जाएगी. फॉलोअप कैम्पस 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा.
