जयपुर.जीएसटी काउंसिल की बैठक आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. वैक्सीन और कोविड राहत के लिए दवाई और उपकरणों पर जीरो जीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति और बकाया के भुगतान के साथ 5% अतिरिक्त उधार की छूट की मांग को रखा जाएगा. माना जा रहा है कि पहले से ही एकजुट राजस्थान सहित गैर एनडीए शासित राज्य बैठक में ताकत दिखा सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में गैर एनडीए शासित राज्य सरकार से विशेष लाभ लेते हुए मांग रखेंगे. हालांकि ओडिशा सरकार भी केंद्र सरकार से यह मांग कर चुकी है. ऐसे में सबकी नजर ओडिशा पर है. इस बीच गुरुवार को बैठक की तैयारियों के लिए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने वित्त विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया. धारीवाल ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री व्यवस्तता के कारण गैर एनडीए शासित राज्यों की बुधवार की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन जीएसटी के मामले में महाराष्ट्र सहित सभी गैर एनडीए शासित राज्य राजस्थान के साथ हैं.
पढ़ें:राजस्थान में होगा 78 हजार करोड़ का निवेश, ग्लास निर्माता कंपनी सेंट गोबेन ने दिया 1100 करोड़ का प्रस्ताव
आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को कोविड सम्बन्धी उपकरणों को जीरो दर जीएसटी पर उपलब्ध कराने की मांग रखी जायेगी. इसकी रणनीति कौंसिल की बैठक से पूर्व बुधवार को गैर एनडीए शासित 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बैठक में तैयार कर ली थी.
पढ़ें:सांसद रामचरण बोहरा का पलटवार, कहा- CM बाहर निकलते नहीं और डोटासरा सिर्फ बयानबाजी करते हैं
राजस्थान की मेजबानी में 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों की हुई VC ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से संबंधित सामानों पर जीरो दर देने के मुद्दे के साथ केंद्र सरकार शीघ्र राज्यों को बकाया जीएसटी का भुगतान करने को लेकर सहमति बनी. राजस्थान की मेजबानी में वीसी के माध्यम से हुई मीटिंग में पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड , छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री शामिल हुए थे.
इन मांगों पर राज्य को सहमति मिलने की उम्मीद
- एसटी क्षतिपूर्ति के वर्ष 2020-21 का बकाया 4635 करोड़ रुपए मिल सकेंगे .
- आर्थिक संकट के मौजूदा दौर में अतिरिक्त उधार की छूट मिल जाएगी.
- क्षतिपूर्ति वर्ष 2022 के बजाए आगे के 5 वर्षों के लिए भी मिलने की उम्मीद है.
