जयपुर. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग और पंचायत राज विभाग की अनुदान मांगों पर बहस हुई. लेकिन आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों में सड़क एवं पुल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो सकी. इसका कारण है विधायकों की ओर से इस बात का ध्यान नहीं रखना कि जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में रखा गया था.
विधानसभा में पुल और सड़क पर नहीं हो सकी चर्चा, उपनेता प्रतिपक्ष के आग्रह को सीपी जोशी ने ठुकराया - mbkko
विधानसभा में मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग और पंचायत राज विभाग की अनुदान पर बहस के दौरान सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी...
उसमें केवल 19 नंबर मांग पर चर्चा की बात लिखी गई थी. सड़क और पुल जिसका नंबर 20 और 21 था उसका ज़िक्र कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर नहीं था. ऐसे में जैसे ही सार्वजनिक विभाग की मांगों पर चर्चा शुरू हुई, वैसे ही उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अध्यक्ष सीपी जोशी से अपील करते हुए कहा कि सड़क एवं पुल पर कटौती प्रस्ताव निरस्त हो गया है. कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिक्र था, उसे सभी मांगों का समझकर उस समय ध्यान नहीं दिया गया.
जिसके चलते यह तकनीकी चूक हो गई. इसके बाद उन्होंने सीपी जोशी से आग्रह किया कि पुल और सड़क पर भी बोलने की अनुमति दी जाए. लेकिन, सीपी जोशी ने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इससे सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सभी को ध्यान भी रहेगा. जोशी ने कहा कि जब बजट की कॉपी आपको दिया गया है तो ये ध्यान रखें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में लोक निर्माण क्या है. उन्होंने कहा कि आज जो भी बोलेगा वह लोक निर्माण पर ही बोलेगा. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने कार्य सलाहकार समिति प्रतिवेदन को ध्यान से नहीं देखा. लेकिन जो बातचीत हुई थी उसमें सबको इसी बात का ध्यान था कि सभी विषयों पर चर्चा होगी.