मंडावर नगर पालिका को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी, अब पाखर, जैतपुर, करणबास और सायपुर को भी किया शामिल

स्वायत्त शासन विभाग ने एक संशोधित अधिसूचना जारी कर दौसा की नवगठित नगर पालिका का दायरा बढ़ाते हुए राजस्व ग्राम पाखर, जैतपुर, करणबास, सायपुर को भी शामिल किया (New villages added in Mandawar municipal corporation) है. इस तरह नई नगर पालिकाओं के गठन से निकायों की संख्या 218 से बढ़कर 233 हो गई है.

जयपुर. बीते दिनों स्वायत्त शासन विभाग की ओर से दौसा जिले की मंडावर ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी की गई थी. इसमें महज मंडावर ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र को ही शामिल किया गया था. अब संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए मंडावर के अलावा राजस्व ग्राम पाखर, जैतपुर, करणबास, सायपुर को भी शामिल किया गया (Revised notification for Mandawar municipal corporation) है. जिनकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 16 हजार 485 है.

हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 नई नगरपालिकाओं का गठन किया. राज्य सरकार की ओर से पारित राज्य बजट में नई नगरपालिकाएं बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने टिब्बी, खाजूवाला, बासनी, दातारामगढ़, गुढ़ा गोडजी, बड़ोद, मंडावर, बूली, टपूकड़ा, बलेसर, नीमराना, रानीवाड़ा, अजीतगढ़ और हमीरगढ़ को लेकर अधिसूचना जारी की गई. इन नई नगर पालिकाओं के गठन से निकायों की संख्या 218 से बढ़कर 233 हो (Total Municipal Corporations in Rajasthan) गई. नई नगर पालिकाओं में से दौसा जिले की मंडावर नगर पालिका का दायरा बढ़ाते हुए राजस्व ग्राम पाखर, जैतपुर, करणबास, सायपुर को भी शामिल करते हुए संशोधित अधिसूचना जारी की गई है. हालांकि स्वायत्त शासन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती इन नई नगर पालिकाओं को शहर के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने की भी है.

आपको बता दें कि स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में नगरपालिका के गठन के लिए बीते साल नए मापदंडों को तय किया था. जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए थे. नगर पालिका के लिए क्षेत्र की जनसंख्या 10 हजार या अधिक होना, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होना, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत/औसत प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए प्रति व्यक्ति अधिक होना, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 10 प्रतिशत या अधिक होना, आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए थे. इन मानकों और जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार की ओर से बीते 10 महीने में 37 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जा चुका है.