जयपुर. प्रदेश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कानून लाने जा रही है. इस नए कानून के तहत उपभोक्ता अब कहीं भी अपनी शिकायत दे सकता है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपभोक्ता है, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए नवीन उपाय करने की जरूरत है. उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नवीन अधिनियम शीघ्र ही लागू होगा. उपभोक्ताओं का शोषण किसी भी स्तर पर नहीं हो उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जाए.
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खाद्यमंत्री रमेश मीना ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को सही वस्तु उचित दाम पर मिले, इसके लिए विशेष तौर पर प्रयास किए जाएं. प्रदेश में खाद्य सामग्री में शुद्धता एवं मिलावटी की जांच के लिए अभियान शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों घी, दूध, पनीर, मावा एवं मसालों की जांच के लिए पुनः चल प्रयोगशालाओं को प्रारंभ किया जाएगा. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा मिलावट किये जाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है.
उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूं के उठाव के समय गुणवत्ता की जांच शत प्रतिशत होनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण गेहूं वितरित किया जा सके. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सोने की शुद्धता की जांच के लिए विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा.