प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार अपना रही ये तरीके...

राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान में लक्ष्य के मुकाबले उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी उम्मीद की जा रही थी. अब लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए-नए नियम बनाए और मौजूदा नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं. नए आदेशों के अनुसार, अब राजस्व ग्राम की भूमि निकायों के नाम दर्ज होगी. वहीं पहले से तय सड़कों की चौड़ाई को घटाकर वहां भी पट्टे दिए (Lease deeds by decreasing road width) जाएंगे.

जयपुर. राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में अपने तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है. इस क्रम में शुक्रवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दो बड़े फैसले (New decision to increase number of lease deeds) लिए. धारीवाल ने राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि पर पट्टे देने के लिए नगरीय निकायों के नाम दर्ज कराने का फैसला लिया है. वहीं मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए चिह्नित सड़कों की चौड़ाई घटाकर वहां भी पट्टे बांटने की तैयारी कर ली है.

राज्य सरकार जनहित की आड़ में लगातार बदलाव किए जा रही है. प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत भी ऐसे ही कई आदेश जारी किए जा चुके हैं. इस बार आदेश में चिह्नित सड़कों के दोनों ओर 80 प्रतिशत से ज्यादा निर्माण होने की स्थिति में वहां मास्टर प्लान और मौके पर सड़क की चौड़ाई का आंकलन किया जाएगा. जिसका अधिकार स्थानीय एंपावर्ड कमेटी को दिया गया है. दोबारा मार्ग आदि का निर्धारण होने के बाद यहां भी पट्टे दिए जाएंगे.

वहीं शहरों में राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे के बाइपास बन गए हैं. ये राजमार्ग के रूप में नहीं बल्कि नगरीय सड़कों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं. ऐसे में इन सड़कों का भी दोबारा मार्गाधिकार निर्धारण होगा. इस आधार पर योजनाओं, भूखंडों का अनुमोदन किया जाएगा. जबकि कई कॉलोनियों का पहले नियमन राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्ग की सीमा को छोड़ते हुए किया गया है. इससे कई भूखण्डों का नियमन नहीं हो सका या फिर आंशिक भाग का नियमन हुआ है. ऐसे मामलों में भी दोबारा निर्धारित मार्गाधिकार के अनुसार भूखण्डों के पट्टे देने की छूट दे दी गई है. यहां पट्टों के क्षेत्रफल में संशोधन किया जा सकेगा.

उधर, राजस्व ग्राम की भूमि अब निकायों के नाम दर्ज होगी. इसके लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम, 2012 के तहत कार्रवाई होगी. धारीवाल ने ऐसी भूमि की किस्म आबादी दर्ज करने से संबंधित पत्रावली को मंजूरी दे दी है. इसमें ऐसी सभी कृषि भूमि शामिल होंगी, जहां मास्टर प्लान अधिसूचित करने या नगर पालिका गठन से पहले और 31 दिसम्बर, 2021 से पहले निर्माण हो चुका है. यहां भी पट्टे दिए जाएंगे.

प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण का शुक्रवार को आगाज हुआ. जिसमें मंत्री और मेयर से लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला. जहां ग्रेटर नगर निगम में मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी के अलावा एलएसजी सचिव डॉ. जोगाराम शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे. तो वहीं हेरिटेज नगर निगम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद पहुंचकर अभियान के तीसरे चरण में अपनी भूमिका अदा की और यहां आवेदकों को पट्टे बांटे.

हेरिटेज निगम में अभियान के तीसरे चरण के पहले दिन 168 पट्टों का वितरण किया गया. महापौर मुनेश गुर्जर ने स्थानीय वार्ड पार्षदों के साथ हवामहल जोन में लगे शिविर में 46 पट्टे लोगों को वितरित किये. इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डीएलबी निदेशक हृदेश कुमार शर्मा और आयुक्त विश्राम मीना सिविल लाईन जोन में 30 पट्टे वितरित किये गये है. इसके अलावा किशनपोल जोन उपायुक्त राकेश कुमार ने 16 जबकि आदर्श जोन में उपायुक्त मेघराज मीना और वार्ड पार्षदों ने 51 पट्टे बांटे. वहीं निगम मुख्यालय ने 25 पट्टे जारी किए.

बता दें कि हेरिटेज नगर निगम में शिविर नहीं लगेंगे. सभी फाइलें संबंधित जोन कार्यालय में जमा होंगे और पट्टे भी जोन कार्यालय से जारी होंगे. वहीं स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम और ग्रेटर आयुक्त महेन्द्र सोनी ने तीसरे चरण के तहत सांगानेर जोन के दुर्गापुरा में लग रहे शिविर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सांगानेर जोन उपायुक्त संगीता मीणा से शिविर की प्रगति के बारे में जानकारी ली. साथ ही मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिये. यहां मौके पर ही 9 आवेदकों को पट्टे भी दिए.

बाद में डॉ जोगाराम और आयुक्त महेन्द्र सोनी मुख्यालय पर लगे शिविर में पहुंचे. जहां महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर की उपस्थिति में 9 लोगों को पट्टे दिए गए. इसके साथ ही 8 लोगों को नामहस्तांतरण और 5 लोगों को उपविभाजन पत्र सौंपे गये. इसके अलावा मुरलीपुरा जोन में 4 पट्टे, झोटवाड़ा जोन में 1 नामहस्तान्तरण पत्र और 2 पट्टे बांटे गये. इस दौरान डॉ. जोगाराम ने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 से शुरु हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत वार्ड वाइज शिविर लगाकर आमजन को पट्टा प्रदान कर राहत प्रदान की जा रही है. इसके साथ ही संबन्धित अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिये गये है. आपको बता दें कि मुख्यालय पर आयोजित कैम्प में जेडीए से नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनियों में शेष रहे पट्टे फ्री होल्ड पट्टा, खांचा भूमि आंवटन, भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन, उपविभाजन, नाम इस्तान्तरण, बकाया लीज जमा, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, अपजीकृत पट्टे का पुनर्वेध और नये पट्टे जारी किए जाएंगे.

उधर, जेडीए ने शुक्रवार को 2 हजार 527 पट्टे जारी किये. जिसमें लीज होल्ड 458 पट्टे और फ्री होल्ड 2069 पट्टे जारी किए. इसके अलावा 297 नाम ट्रांसफर, 89 उप विभाजन, 1619 बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, 1063 बकाया लीज और एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र जारी किये गये. आपको बता दें कि जेडीए की ओर से जुलाई महीने में नियमित जोनवार शिविर आयोजित किए जाएंगे. यहां यूडीएच प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने जोन उपायुक्तों की बैठक भी ली और विकास समितियों का डेटा एकत्रित कर ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का नियमन करते हुए पट्टे जारी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सभी शिविर स्थलों पर हेल्प डेस्क भी लगाए जाने के निर्देश दिए. इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र मंदिर माफी, वक्फ बोर्ड, नदी, नाला, खांतली भूमि का एक सूचना पट्टा सभी शिविर स्थलों पर लगाये जाने के निर्देश दिए.