जयपुर: लंबित एलिवेटेड, ROB प्रोजेक्ट्स के लिए नई और आखिरी डेडलाइन की गई तय

जयपुर विकास प्राधिकरण ने लंबित चल रहे एलिवेटेड और आरओबी प्रोजेक्ट्स की नई और आखिरी डेडलाइन जारी की है. सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. वहीं अब डेडलाइन नहीं बदलेगी, और यदि कॉन्ट्रैक्टर तय डेडलाइन पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसे पेनेलाइज भी किया जाएगा.

जयपुर.जेडीए के लंबित चल रहे एलिवेटेड और आरओबी प्रोजेक्ट्स की अब नई और आखिरी डेडलाइन जारी की गई है. राजधानी में करोड़ों रुपए की योजनाओं का कछुए की चाल से हो रहा काम जेडीए के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. वैश्विक महामारी के बीच शहर में निर्माणाधीन सोडाला एलिवेटेड और चार आरओबी का काम डेडलाइन बीत जाने के बावजूद पूरा नहीं हो पाया है. हालांकि ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद जेडीए प्रशासन ने अब इन तमाम प्रोजेक्ट को गति देने के साथ नई डेडलाइन जारी की है.

शहर की राह आसान बनाने के लिए सोडाला एलिवेटेड और 4 आरओबी के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे. लेकिन डेडलाइन बीत जाने के बाद भी इनका निर्माण कार्य खत्म नहीं हुआ. दिसंबर 2020 में झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड की डेडलाइन भी पूरी हो जाएगी. यहां अभी 30 फीसदी काम ही हुआ है. साल 2016 में शुरू हुए सोडाला एलिवेटेड प्रोजेक्ट की डेडलाइन अक्टूबर 2018 थी. जिसकी जून 2021 नई डेडलाइन निर्धारित की गई है. साथ ही एलिवेटेड बनाने वाले कांट्रेक्टर को एडवांस 8 करोड़ की राशि और दी गई है.

वहीं झोटवाड़ा एलिवेटेड का काम दिसंबर 2021 तक पूरा होने का दावा किया गया है. इसके अलावा शहर में दांतली आरओबी सितंबर 2020 में जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा. जबकि जाहोता, सीतापुरा और बस्सी आरओबी के लिए दिसंबर 2020 डेडलाइन तय की गई है. इस संबंध में जेडीसी गौरव गोयल ने कहा कि वर्तमान में निर्माणाधीन सोडाला एलिवेटेड, झोटवाड़ा एलिवेटेड, दांतली, सीतापुरा आरओबी को गति दी जा रही है. सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. वहीं अब डेडलाइन नहीं बदलेगी, और यदि कांट्रेक्टर तय डेडलाइन पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसे पेनेलाइज भी किया जाएगा.

एलिवेटेड/आरओबी प्रोजेक्ट की नई डेडलाइन

एलिवेटेड/आरओबी	डेडलाइन	लंबाई	लागत
सोडाला	जून 2021	2.8+1.8 किमी	250 करोड़
झोटवाड़ा	दिसंबर 2021	2.2 किमी	110 करोड़
जाहोता	दिसंबर 2020	800 मीटर	40 करोड़
सीतापुरा	दिसंबर 2020	900 मीटर	65 करोड़
दांतली	सितंबर 2020	800 मीटर	65 करोड़
बस्सी	दिसंबर 2020	700 मीटर	35 करोड़

बहरहाल, राजधानी में करोड़ों के ये प्रोजेक्ट पहले प्रशासन की लेटलतीफी और उसके बाद में कोरोना का शिकार हो गए. हालांकि अब मॉनिटरिंग के साथ-साथ समय सीमा निर्धारित की गई है ताकी आम जनता को राहत मिल सके.