किसान नेता दे रहे पटवारियों के आंदोलन को समर्थन, जल्द किसान संवाद कार्यक्रम शुरु करेगा राजस्थान पटवार संघ

ग्रेड पे 3600 सहित अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले प्रदेश के पटवारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं. पटवारी पिछली 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं. इस कड़ी में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी अपना समर्थन पटवारियों के आंदोलन को दिया है.

जयपुर. ग्रेड पे 3600 सहित अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले प्रदेश के पटवारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं. पटवारी पिछली 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं. इस कड़ी में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी अपना समर्थन पटवारियों के आंदोलन को दिया है.

जयपुर के एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक पर पटवारी 50 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. मांग पूरी नहीं होने के पर पटवारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और प्रतिदिन शहीद स्मारक पर अलग-अलग जिलों के पटवारी आकर अपना आक्रोश जता रहे हैं. कई दौर की वार्ता होने के बावजूद भी सरकार की पटवारियों से वार्ता अब तक सफल नहीं हो पाई है, हालांकि वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई.

राजस्थान पटवार संघ के अनुसार सरकार भी मानती है कि पटवारियों की मांग वाजिब है. लेकिन दूसरे कैडर के कर्मचारी भी ग्रेड पे 3600 की मांग करेंगे. इसी डर से सरकार उनकी मांग नहीं मान रही. पटवारियों के आंदोलन से सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है. पटवारियों के क्रॉप कटिंग नहीं करने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला. प्रदेश के लाखों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम से वंचित हो गए हैं. इसके बावजूद भी किसान नेता मानते हैं कि पटवारियों की मांग जायज है. इसलिए सरकार उनकी मांग जल्द पूरी करें.

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी अपना समर्थन पटवारियों के आंदोलन को दिया और उनके साथ धरने प्रदर्शन में भी शामिल हुए. राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने बताया कि जल्द ही राजस्थान पटवार संघ किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी और हर विधानसभा में जाकर फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर सरकार की विफलता जनता के सामने रखेंगे. निमिवाल ने मांग की कि सरकार को हमारी मांग जल्द पूरी करनी चाहिए. 2018 में सरकार के साथ हुए हमारे लिखित समझौते को भी सरकार लागू करें यदि इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती हैं तो पटवारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.