राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का राज्य में चरणबद्ध तरीके से होगा क्रियान्वयन : राज्यपाल

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में शिक्षा के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भावनाओं और बारिकियों का समावेश परिलक्षित हो रहा है. राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा.

जयपुर.राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को राजभवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के क्रियान्वयन के लिए आयोजित टास्क फोर्स की विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे. राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों का प्रारम्भिक रोडमैप तैयार हो गया है. राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन माइक्रो टास्क फोर्स से करा लिया है.

मिश्र ने कहा कि मंगलवार को टास्क फोर्स की विशेष बैठक में आए सुझावों पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से फीडबैक लिया जाएगा. इसके लिए आगामी 21 से 23 अक्टूबर तक तीन दिवसीय कुलपति संवाद होगा. राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्य विश्वविद्यालयों की माइक्रो टास्क फोर्स ने ब्रेन स्टोर्मिग सैशन कर राजभवन को अनुशषाएं भेज दी हैं.

प्रदेश के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बैठक में तीन निर्देश दिए...

• राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऐसे बिन्दुओं को सर्वप्रथम चिन्हित किया जाए, जिन्हें विश्वविद्यालयों में एक माह में आसानी से प्रारम्भ किया जा सकता है. विश्वास के साथ गहन चिंतन के अनुरूप कार्य करें, ताकि विधिक बाधाओं का भी निराकरण हो सके.
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिन बिन्दुओं पर वृहद योजना बनानी है, उसके लिए एक सप्ताह में उप समितियों का गठन करें और एक से दो माह में योजना का प्रारूप समितियों से प्राप्त कर लें.
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जिन समितियों या परिषदों में विश्वविद्यालय स्तर पर परिवर्तन किए जाने हैं, उसके लिए कुलपति समयानुसार कार्यवाही करें.

राज्यपाल ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वर्तमान में स्थापित अकादमिक और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, नए स्व वित्तपोषित पाठ्यक्रम शुरू करने, एकेडेमिक क्रेडिट प्वॉइंटस को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार पूर्वक फार्मूलेट करने, बहुस्तरीय प्रवेश और निकास विषयों पर राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में एकरूपता एवं आम सहमति बनाने और केन्द्र सरकार से डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सुझाव दिए हैं. सभी सुझावों पर कुलपति संवाद में गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों ने चाॅइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्कीम में बदलाव के साथ ही बहुविषयक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है. मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों ने आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और कुछ समस्याओं के निराकरण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को लागू करने के लिए विश्वास जताया है.

राज्यपाल ने कहा कि सकारात्मक सोच और समन्वित तरीके से समग्रता के साथ योजना को राज्य में लागू किया जा सकता है. कुलाधिपति मिश्र ने कुलपतियों से कहा है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारिकियों एवं भावनाओं को समझें. राज्य में उपलब्ध परिदृश्य और संसाधनों को ध्यान में रखे और समन्वित रूप से राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ऐसे सुझाव दें, जिससे राजस्थान नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा सके.

उल्लेखनीय है कि राज्य में उच्च शिक्षा की चुनौतियों और कोविड-19 के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर 10 अप्रैल को टास्क फोर्स का गठन किया गया था. इस टास्क फोर्स की बैठकें लगातार हो रही हैं. अब तक टास्क फोर्स की आठ बैठकें आयोजित हो चुकी हैं. राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में 30 अप्रैल और 6 अक्टूबर को विशेष बैठक और राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार की अध्यक्षता में 13 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 2 जून और 20 अगस्त को टास्क फोर्स की बैठक हुई थी.