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राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं...खुद को ठगा महसूस कर रहा किसान और बेरोजगार : राज्यवर्धन सिंह - जयपुर की खबर

देशभर में केंद्रीय कृषि कानून को लेकर चल रही सियासत के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि यह कानून किसानों के हित में है. पिछले कुछ दशकों से इस प्रकार के कानून की मांग किसानों की ओर से ही की जा रही थी.

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राठौड़ का गहलोत सरकार पर निशाना

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Published : Jan 8, 2021, 8:40 PM IST

जयपुर.राजधानी में शुक्रवार को पत्रकारों से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के गहलोत सरकार और कांग्रेस पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था इस बात का सबूत है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. राठौड़ ने कहा कि आज प्रदेश का किसान और बेरोजगार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है.

राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं

राठौड़ ने आगे कहा कि जनता ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को चुना, ताकि वह प्रदेश को और मजबूत और विकास के पथ पर ले जाए, लेकिन कांग्रेस में तो खुद ही सब कुछ पाने की होड़ में अंतर्कलह चल रही है. केंद्र से राजस्थान के हिस्से के मिलने वाली राशि से जुड़े सवाल पर राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान की पूरी मदद कर रहा है. राजस्थान के हिस्से का पैसा भी उचित समय पर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया गया है, लेकिन गहलोत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य के हिस्से के पैसे को भी नहीं लगा पा रही.

वहीं, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर देशभर में मचे सियासी बवाल पर बोलते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मौजूदा कानून किसानों के हित में है. लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस मामले में देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा पिछले कुछ दशकों से लगातार इस प्रकार के किसान कानून बनाए जाने की मांग थी, जिसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया. राठौड़ ने यह भी कहा कि मौजूदा कानून लाए गए हैं, जो चाहता है उसकी पालना करे और जो नहीं चाहता उसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है.

राठौड़ का गहलोत सरकार पर निशाना

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राठौड़ के अनुसार नए केंद्रीय कृषि कानून में किसानों को आजादी भी दी गई है और अपनी उपज के दाम तय करने की स्वतंत्रता भी. उन्होंने आगे कहा कि नए केंद्रीय कृषि कानून में एमएसपी को लेकर भी जो गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि एमएसपी पर उपज की खरीद जारी रहेगी. राठौड़ ने विश्वास जताया कि किसानों से वार्ता का दौर जारी है और संभवत: जल्द ही किसानों के आंदोलन का भी समापन होगा.

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