विधानसभा में CAA के खिलाफ लाए जा रहे संकल्प पत्र का विरोध करेगी पार्टी- सांसद हनुमान बेनीवाल

जयपुर में विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व आरएलपी ने विधायक दल की बैठक की, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा में सीएए के खिलाफ लाया जा रहा संकल्प पत्र असंवैधानिक है, और पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी.

जयपुर.गुरुवार को जयपुर में विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, खिंवसर विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी मौजूद रही.

विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार सीएए के विरुद्ध लाये जा रहे संकल्प पत्र का पार्टी आगामी विधानसभा सत्र में विरोध करेगी. हनुमान बेनीवाल ने बताया कि नागरिकता देना केंद्र का अधिकार है, ऐसे में कोई भी राज्य सरकार सीएए को लागू करने से नहीं रोक सकती. साथ ही राजस्थान की विधानसभा में सीएए के खिलाफ लाया जा रहा संकल्प पत्र असंवैधानिक है. साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सीएए देश की आत्मा की आवाज है, जो हर हालत में लागू होकर रहेगा.

वहीं इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य सभा में बहुमत से एससी, एसटी वर्ग के लिए 10 सालों के लिए आरक्षण बढ़ाया और उसको देश के सभी राज्यों को 25 जनवरी तक लागू करना अनिवार्य था, ऐसे में 25 जनवरी के दिन ही राज्य सरकार आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक पारित करेगी. जबकि, शासन की एससी, एसटी वर्ग के प्रति सकारात्मक सोच होती तो केंद्र के लागू करते ही राज्य सरकार इन वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए बिल पारित करवाती, मगर गहलोत सरकार ने ऐसा नहीं किया.

बेनीवाल ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जबकि विधानसभा के बजट सत्र को संविधान के तय नियमों को दरकिनार करके आनन-फानन में आहूत कर दिया, जो कि लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है.

वहीं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के विरुद्ध तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक से पूर्व बजट सत्र की कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से अवगत नहीं करवाया जा सकता है, जबकि पायलट ने इस संबंध में विधानसभा के नियमों तथा परंपराओं की अवहेलना की है, जो विधानसभा की गोपनीयता को भंग भी करता है.

उन्होंने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण से 14 दिवस पूर्व सदन के आहूत का नोटिस जारी होता है, ताकि कोई भी सदस्य सवाल लगा सके मगर अशोक गहलोत सरकार ने आगामी सत्र में सवाल और स्थगन आदि के सम्बंध में कोई व्यवस्था तक नहीं दी. विधायक दल की बैठक में पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता राजपाल चौधरी सहित पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे.