जयपुर. जयपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाली बगरू नगर पालिका और समस्त ग्राम पंचायतों को बीसलपुर लाइन से जोड़ने की मांग एक बार फिर बुलंद की गई है. जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने बुधवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में यह मांग उठाई है.
विद्युत और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति की उठाई मांग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए जयपुर संसदीय क्षेत्र में बिजली और पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. वहीं 6 माह पूर्व वार्ड 49, 50 और 51 में डाली गई बीसलपुर पाइप लाइन की टेस्टिंग करवाकर पेयजल सप्लाई जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए है, ताकि भीषण गर्मी में आमजन को पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े.
पढ़ेंःअब कालीचरण सराफ ने जताया मंत्री विश्वेंद्र सिंह का आभार, कोरोना जांच में लापरवाही के दोषियों पर कार्रवाई की मांग
सांसद बोहरा ने भीषण गर्मी को देखते हुए संसदीय क्षेत्र में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए मेंटेनेंस का विशेष ध्यान रखने की ओर ध्यान आकर्षित किया है. साथ ही संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा की जा रही पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकरों की सूची भी मांगी है, ताकि आमजन भी इससे अवगत हो सके कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है.
बोहरा ने कहा कि आदर्श नगर, बगरू, सांगानेर और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जहां पेयजल की विकट समस्या है, इसलिए इन क्षेत्रों के वंचित भाग को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़कर पेयजल आपूर्ति की जाए ताकि भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समस्या उत्पन्न नहीं हो. साथ ही शुद्ध और फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध हो सके.
पढ़ेंःजयपुर के शाहपुरा में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने किया प्रदर्शन
बोहरा ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान-
जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने बुधवार को अपने आवास पर कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर अभूतपूर्व कार्यों के लिए सम्मानित भी किया है. साथ ही भविष्य में गरीब असहाय और जरूरतमंदों की सहायता कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित कर उनकी सहायता करने का आह्वान किया है, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी जरूरतमंद योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रहे.
