जयपुर. राजस्थान को गत दो वर्षों में केंद्र और राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से 7198.7 करोड़ रुपए का आवंटन और 6405.23 करोड़ रुपए जारी किए गए. राज्यों को वित्त मंत्रालय से प्राप्त एफएफसी अनुदान को 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना अपेक्षित होता है. विलंब के मामले में आरबीआई की लागू बैंक दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान ग्राम पंचायतों को अनुमन्य सीमा से परे विलंब की अवधि के लिए किया जाता है. सांसद कर्नल राज्यवर्धन की ओर से पूछे गए सवालों का पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ये जवाब दिया.
जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोकसभा में ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई निधियां, सरपंचों की ओर से उनके उपयोग के बारे में वित्तीय प्राधिकार, विगत दो वर्षों के दौरान केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से आवंटित और जारी की गई निधियों की कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा संबंधित प्रश्न पूछे. साथ ही राठौड़ ने राज्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा जिनमें निधियों का संवितरण समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया और पंचायतों के स्वायत्तशासी आर्थिक विकास के पूरा होने और सामाजिक न्याय लक्ष्यों के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में प्रश्न पूछे.
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इस पर केंद्रीय मंत्री ने पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि एफएफसी अवार्ड ने ग्राम पंचायतों के अत्याधुनिक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा किया. एफएफसी अवार्ड के तहत व्यय करने से पूर्व, राज्य के कानूनों के तहत सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों की ओर से उचित योजनाएं तैयार की जानी है.