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लोक अदालत में 81 हजार से अधिक मुकदमों का निपटारा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में 81 हजार से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया. 558 करोड़ रुपए की अवार्ड राशि भी जारी की गई.

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Published : Sep 11, 2021, 8:45 PM IST

Updated : Sep 11, 2021, 8:57 PM IST

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लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 81 हजार 110 प्रकरणों का राजीनामा से निपटारा किया गया. इसमें से 54 हजार 19 लंबित प्रकरण और 27 हजार 91 मामले प्रि-लिटिगेशन स्तर के थे. इसके अलावा 558 करोड़ रुपए की अवार्ड राशि भी जारी की गई.

हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में 311 प्रकरणों का निस्तारण कर करीब चार करोड़ रुपए के अवार्ड जारी किए गए. इसी तरह जयपुर पीठ में 349 मामलों का निपटारा हुआ और तीन करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड जारी हुए. लोक अदालत के तहत चेक अनादरण, श्रम, बिजली-पानी, भरण-पोषण और राजीनामा हो सकने वाले दूसरे प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया था.

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प्राधिकरण के सदस्य सचिव ब्रजेन्द्र जैन ने बताया कि लोक अदालत के जरिए निस्तारित होने वाले प्रकरण अंतिम रूप से समाप्त हो जाते हैं. दोनों पक्षों की रजामंदी से प्रकरणों का निस्तारण होने से अपीलीय अदालत में अपील भी पेश नहीं होती है. इसके अलावा दोनों पक्षों की सहमति होने के चलते न किसी की जीत होती है और न किसी की हार होती है.

वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ व जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिले में शनिवार को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के लिए राहत भरा रहा. उच्च न्यायालय में जहा 311 प्रकरणों का राजीनामे के जरिये निस्तारण किया गया तो वहीं जोधपुर महानगर में पिछले 21 सालो से दो पड़ोसियों के बीच चल रहा मुकदमा आपसी राजीनामे से निस्तारित किया गया. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2021 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के झालामंड स्थित भवन में आयोजन किया गया.

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जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 27 बेंचों में सफल आयोजन किया गया जिनमें कुल 20316 प्रकरण रखे गए. इनमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित 11966 मुकदमे राजीनामा योग्य होने से रखे गए तथा मुकदमा पूर्व स्तर (प्री-लिटिगेशन) के कुल 8350 प्रकरण रखे गए थे. जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों व स्थाई लोक अदालत की ओर से कुल 5263 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया और 25,08,89,717 रुपये अवार्ड राशि पारित की गई. इसके अतिरिक्त प्रिलिटिगेशन के कुल 3452 प्रकरण निस्तारित करते हुए प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में कुल 49,85,329 रुपये का अधिनिर्णय पारित किया गया.

Last Updated : Sep 11, 2021, 8:57 PM IST

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