चार लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37.74 करोड़ रुपए मंजूर

कोरोना के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे चार लाख से अधिक परिवारों को गहलोत सरकार निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37 करोड़ से अधिक रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

जयपुर.प्रदेश के मुखिया सीेएम अशोक गहलोत ने कोविड- 19 महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे चार लाख 14 हजार जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएंगे. इसके तहत प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं और प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय किया है.

गहलोत ने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37.74 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उल्लेखनीय है कि गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण आजीविका संकट का सामना कर रहे ऐसे निराश्रित और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है. साथ ही जो किन्हीं कारणों के चलते पूर्व में हुए सर्वे से वंचित रह गए थे. मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 22 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान कराए गए दोबारा सर्वे में 4 लाख 14 हजार 303 परिवारों के 15 लाख 36 हजार 28 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया.

पाली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए 120 बीघा भूमि के आवंटन को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 120 बीघा भूमि टोकन मनी पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर से संबद्ध इस केन्द्र की स्थापना के लिए रायपुर गांव में 82.18 बीघा तथा लक्की तालाब गांव में 37.02 बीघा भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पाली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हो सकेगी, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के किसान आधुनिक और लाभकारी खेती की तकनीकों को अपना सकेंगे.