Rajasthan PCC: कांग्रेस के मंत्री सुनेंगे समस्याएं, 15 दिसंबर से लगेगा मंत्री दरबार...दो मंत्री रोजाना करेंगे जनसुनवाई

गहलोत कैबिनेट के पुनर्गठन (Gehlot Cabinet Expansion) के बाद कांग्रेस मुख्यालय (Rajasthan PCC) पर एक बार फिर मंत्री दरबार लगेगा. 15 दिसंबर से मंत्री जनसुनवाई (Public Hearing in Rajasthan PCC from 15 December) करेंगे. हालांकि, इस बार सप्ताह में 5 नहीं बल्कि 3 दिन ही मंत्री जनसुनवाई करेंगे.

जयपुर. गहलोत कैबिनेट के पुनर्गठन के बाद राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय (rajasthan pradesh congress headquarters)पर 15 दिसंबर से एक बार फिर मंत्री जनसुनवाई करेंगे. सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर रोजाना जन सुनवाई होगी.

कांग्रेस मुख्यालय पर रोजाना होने वाली जनसुनवाई में दो मंत्री बैठेंगे. वहीं बाकी बचे सभी मंत्री सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अपने निवास पर लोगों की जन सुनवाई करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (PCC Chief Govind Singh Dotasra) ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken) के साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर चर्चा कर ली है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थाने कहा कि अगर कार्यकर्ता दूरदराज से राजधानी जयपुर आता है तो उसकी सुनवाई कांग्रेस मुख्यालय पर होनी चाहिए. वहीं आमजन की जनसुनवाई मंत्रियों को अपने निवास पर इन्हीं 3 दिनों में करनी चाहिए. जिलों में जाने से पहले जिला प्रभारी मंत्रियों को प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस संगठन को सूचना देनी होगी.

राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय (Rajasthan Congress Headquarters) में मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के तीखे तेवर देखने को मिले. उन्होंने सभी मंत्रियों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री जिलों के दौरे पर जाता है तो उसे इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय और जिला कांग्रेस को देनी होगी.

डोटासरा के कहने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भी मंत्रियों से संगठन के साथ मिलकर काम करने की बात कही, तो वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने गोविंद सिंह डोटासरा की बात को आगे बढ़ाते कहा कि एआईसीसी (AICC) के प्रभारी के तौर पर सभी मंत्रियों को यह निर्देश देता हूं कि प्रभार जिलों में जाने से पहले संगठन को सूचना दें. जिला कांग्रेस मुख्यालय पर भी जाकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें.