CHO भर्ती में संशोधन के लिए मंत्री सालेह मोहम्मद ने CM को लिखा पत्र, यूनानी चिकित्सकों को शामिल करने की मांग

CHO भर्ती में BUMS को भी शामिल करने की मांग को लेकर मंत्री सालेह मोहम्मद ने CM गहलोत को पत्र लिखा हैं. मुस्लिम परिषद संस्थान ने CHO भर्ती में संशोधन करने की मांग की थी. जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा था.

जयपुर. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 6310 पदों पर भर्ती में BUMS को शामिल करने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने CM गहलोत को पत्र लिखा. मुस्लिम परिषद संस्थान ने भर्ती में BUMS को शामिल करने की मांग भी की थी. जिसके बाद मंत्री सालेह मोहम्मद की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने पर मुस्लिम परिषद संस्थान ने मंत्री का आभार जताया है.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 6310 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे. इन आवेदनों में Bachelor of Unani Medicine and Surgery (BUMS) को शामिल नहीं करने पर मुस्लिम परिषद संस्थान ने नई भर्ती में संशोधन की मांग की थी. अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भर्ती में संशोधन की मांग की है.

CM को लिखे पत्र की कॉपी

इस भर्ती में संशोधन कर बीयूएमएस के यूनानी चिकित्सकों को शामिल करने के लिए मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और अधिकारियों को पत्र भेजकर संशोधन की मांग रखी थी.

मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष यूनुस चौपदार ने बताया कि महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित अनेक राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ही सीएचओ भर्ती में BMS, Bsc Nursing, GNM के साथ-साथ बीयूएमएस को भी योग्य माना गया है लेकिन राजस्थान में बीयूएमएस को शामिल नहीं करने से हजारों यूनानी चिकित्सकों के साथ नाइंसाफी हो रही है. इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

मुस्लिम परिषद संस्थान की ओर से सालेह मोहम्मद को लिखी चिट्ठी

यूनुस चौपदार ने कहा कि इसमें सरकार जल्द से जल्द उचित संशोधन करें. अगर आवश्यक हो तो केंद्र सरकार से स्वीकृति ले. कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग, एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए इस मांग को लेकर मुस्लिम परिषद संस्थान ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री सहित जिम्मेदार लोगों को ईमेल भेजकर संशोधन को लेकर ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया था. इसके तहत सैकड़ों ईमेल भेजे गए.