जयपुर. राजस्थान के अलवर और दौसा में किसानों की जमीन नीलाम होने को लेकर जमकर राजनीति चल रही है. भाजपा के सवाल खड़े करते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए नीलामी रोकने के आदेश दे दिए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पर भी सवाल खड़े करते हुए यह कह दिया है कि विधानसभा से 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन नीलाम नहीं करने का विधेयक विधानसभा से पास हो गया लेकिन वह अभी राज्यपाल के पास अटका हुआ है. इसके चलते कानून नहीं बन सका जिसका उन्हें दुख है.
इस मामले में अब खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी भाजपा पर (Khachariyawas target BJP) पलटवार किया है. खाचरियावास ने कहा कि चाहे राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री वह भले ही किसी भी पॉलीटिकल पार्टी के बैकग्राउंड से आए हों लेकिन वह किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते. सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक वेलफेयर के बिल नहीं रुके, गवर्नर भाजपा बैकग्राउंड से आए हैं. लेकिन राजप्रमुख कभी भी भाजपा या कांग्रेस का नहीं होता. मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कभी बीजेपी या कांग्रेस में नहीं बंट सकते. पार्टी का एजेंडा भी हम लोग संविधान के जरिए ही लागू कर सकते हैं.