नए जिलों के गठन पर फिलहाल भारत सरकार की रोक : राजस्व मंत्री

एक बार फिर प्रदेश में नए जिले के गठन की गुरुवार को विधानसभा में गूंजी. इसे लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सदन में कहा कि फिलहाल नए जिलों के गठन पर भारत सरकार की रोक है.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर प्रदेश में नए जिले के गठन की मांग गूंजी. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस दौरान साफ कर दिया कि फिलहाल नए जिलों के गठन पर भारत सरकार की रोक है. चौधरी के अनुसार हर 10 साल में जनगणना का कार्य होता है और इस दौरान नए उपखंड या जिलों के गठन पर रोक रहती है.

दरअसल, गुरुवार को फुलेरा से आने वाले भाजपा विधायक निर्मल कुमावत ने एक सवाल लगाकर सरकार से सांभर को नया जिला बनाने की मांग की. हालांकि मंत्री ने कहा कि नया जिला बनाने के लिए सब कुछ वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति के आधार पर सरकार निर्णय लेती है. लेकिन फिलहाल सांभर को प्रशासनिक आवश्यकता हो के आधार पर नया जिला बनाने का कोई विचार नहीं है.

ऐसे में विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार चुनाव से पहले जारी किया गया अपना जन्म घोषणा पत्र भी देख लें जिसमें बिंदु संख्या 36 में प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु कार्य करने की बात भी लिखी गई थी. लेकिन अब रोक की बात कहकर सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है.

मंत्री हरीश चौधरी ने कुमावत को ठोकते हुए कहा कि आप ने अल्प ज्ञान के चलते यह शब्द कह दिया है. जबकि रोक प्रदेश सरकार की नहीं बल्कि भारत सरकार की है, जो कि 10 साल में एक बार जनगणना का कार्य होता है और इस दौरान नए जिलों के गठन का फिलहाल कोई विचार नहीं है.