अप्रासंगिक कानून होंगे खत्म, कमेटी ने विधि विभाग से एक महीने में मांगी रिपोर्ट

जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्री मंडल कमेटी ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान निर्णय लिया गया कि कामकाज के नियमों को सरल बनाया जाएग. साथ ही ऐसे कानून जो आज के दौर में अप्रासंगिक हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा.

जयपुर. जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्री मंडल कमेटी की शनिवार को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर तीसरे चरण की समीक्षा बैठक हुई. इसमें यह तय किया गया कि विभिन्न विभागों में कामकाज में सहूलियत के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा. साथ ही अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जाएगा. जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी ने विधि विभाग से इस संबंध में एक माह में रिपोर्ट भी मांगी है.

बैठक में कमेटी ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की. कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में नियमों का सरलीकरण किया जाए. ऐसे कानून जो अप्रासंगिक और उनका ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि उनकी वजह से कामकाज की प्रक्रिया में देरी हो जाती है तो उसे समाप्त किया जाए. इसके लिए विधि विभाग को निर्देश दिया है कि एक माह में विभागों के कानून की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज 'जन घोषणा पत्र' के क्रियान्वयन के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित तीसरी बैठक में 6 विभागों से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. कल्ला तथा सदस्यगण कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीएमआईएस (चीफ मिनिस्टर इंर्फोमेशन सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विधि एवं जल संसाधन विभाग से सम्बंधित जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.

इस दौरान इनके क्रियान्वयन के सम्बंध में विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही का फीडबैक भी लिया. समिति के अध्यक्ष तथा जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बताया कि तीसरी बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं विधि विभाग के तहत अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के बारे में चर्चा की गई. सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समिति की आगामी बैठक से पहले 'जन घोषणा पत्र' में शाामिल अपने विभाग से सम्बंधित प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर मासिक समीक्षा करते हुए मॉनिटरिंग करें और इसके बारे में समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

समीक्षा बैठक में मौजूद विभागीय अफसर

डॉ. कल्ला ने बताया कि 'जन घोषणा पत्र' में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 8 बिंदुओं में से छः पर कार्य प्रगतिरत हैं. दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ (टास्क इनीसिएटेड) की गई है. परिवहन विभाग के 10 मामलों में से एक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 7 प्रगतिरत हैं जबकि दो बिंदुओं पर कार्य आरम्भ हो गया है. राजस्व विभाग के 6 बिन्दुओं में 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, दो प्रकरण अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) के हैं, एक पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, शेष एक बिंदु पर कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 8 बिन्दुओं में से एक अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) का है, 5 बिंदुओं पर कार्य प्रक्रियाधीन हैं, दो प्रकरणों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है. विधि विभाग के 8 बिंदुओं में से दो प्रगतिरत है, 4 पर कार्य आरम्भ हो चुके हैं, शेष दो बिंदुओं पर कार्य शुरू करने के बारे में समिति द्वारा निर्देश दिए गए. इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के 12 प्रकरणों में से 9 वर्तमान में प्रगतिरत हैं, एक के बारे में स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन कार्य अब शुरू होगा. दो अन्य मामलों में भी कार्य शुरू (टास्क इनीसिएटेड) हो चुका है.

जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज 'जन घोषणा पत्र' में शामिल विभिन्न विभागों से संबंधित 510 बिन्दुओं में से 85 प्रतिशत बिन्दुओं (435 बिंदु) पर अच्छी प्रगति है, इन बिन्दुओं के कार्य पूर्ण एवं प्रगतिरत है. इनमें से 141 घोषणाओं (27.6 प्रतिशात) से सम्बंधित कार्यों को पूरा कर लिया गया है, 97 कार्य (19 प्रतिशत) अनवरत प्रकृति (कंटीन्यू इन नेचर) के हैं तथा 197 कार्य (38.6 प्रतिशत) प्रगतिरत हैं.