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पुजारी को जिंदा जलाने और मॉब लिचिंग पर बोले गहलोत के मंत्री, राजस्थान बड़ा राज्य इसलिए छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं...

अलवर और सीकर की घटनाओं को लेकर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहां छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं. वहीं, मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में न्याय दिलाने की है.

Mob lynching in Rajasthan,  Minister BD Kalla
मंत्री बीडी कल्ला

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Published : Oct 13, 2020, 4:36 PM IST

जयपुर. प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इन दिनों कई घटनाओं ने सवाल खड़े किए हैं. करौली में एक ओर जहां पुजारी को जिंदा जला देने की घटना सामने आई, तो वहीं अलवर के कोटकासिम में युवक की हत्या और सीकर में 60 साल के बुजुर्ग की पत्थरों से पीट-पीट कर मार देने की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है.

'हो जाती है छोटी-मोटी घटनाएं'

कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात पर भले ही सरकार कार्रवाई कर रही हो, लेकिन सरकार के मंत्री आज कानून व्यवस्था की तुलना पिछली सरकार से करते नजर आते हैं. साथ ही यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह छोटी-मोटी घटनाएं हैं जो हो जाती हैं.

पढ़ें-...फिर मॉब लिंचिंग...सीकर में बुजुर्ग को पत्थरों से मारकर उतारा मौत के घाट, तो अलवर में युवक की पीट-पीटकर की हत्या

यहां छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैः कल्ला

दरअसल, मंगलवार को मंत्री बीडी कल्ला से जब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति थी. राजस्थान देश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, जहां छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन लेती है. कल्ला ने कहा कि यूपी और राजस्थान में यह फर्क है कि यूपी में घटनाएं हो जाती हैं तो अपराधियों को संरक्षण मिलता है, जबकि राजस्थान में अपराधियों को जेल की सलाखों में डाला जाता है.

सरकार की प्राथमिकता न्याय दिलाने की हैः हरीश चौधरी

प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि समाज के अंदर जो असहिष्णुता इन दिनों आई है, यह गंभीर विषय है. इस स्थिति से हर कोई चिंतित है. अगर कानून व्यवस्था खराब होने की घटना होती है तो वह घटना होने के बाद में स्टेट का विषय हो जाती है और सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश है कि कोई भी FIR करवाना चाहे तो थाने या एसपी ऑफिस में करवा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में न्याय दिलाने की है.

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