प्रदेश में पेयजल संकट के आरोपों को मंत्री बीडी कल्ला ने नकारा, कहा- विपक्ष को हकीकत की जानकारी नहीं

प्रदेश के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने पेयजल संकट के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि विभाग ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए है और जनता को कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी. कल्ला ने कहा कि विपक्ष को हकीकत की कोई जानकारी नहीं हैं.

जयपुर. प्रदेश में जारी गर्मी के सितम के बीच पेयजल संकट के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच कई जगह जनता प्रदर्शन भी कर रही है. बावजूद इसके प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहते हैं कि विभाग ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए है और प्रदेश की जनता को कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी. वहीं पेयजल संकट को लेकर भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ के आरोपों को भी कल्ला ने सिरे से खारिज कर दिया. कल्ला ने कहा कि कि राठौड़ केवल बयानबाजी कर रहे है. उन्हें हकीकत की कोई जानकारी नहीं हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बीडी कल्ला ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान शुरू की गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को आगे जारी रखने से भी इंकार किया. कल्ला के अनुसार पिछली सरकार ने इस योजना का प्रचार खूब किया, लेकिन कोई काम नहीं किया. यदि काम होते तो धरातल पर आज ये हालात ना होते. कल्ला के अनुसार अब पिछली वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना की समीक्षा की जाएगी. कल्ला के अनुसार अकेले जयपुर में ही कांग्रेस सरकार बनने के बाद कुल 732 ट्यूबवेल स्वीकृत किए गए. जिनमें से 400 ट्यूबवेल खुद गए हैं, जबकि 325 ट्यूबवेल का कमीशन जारी हो चुका है.

मंत्री बीडी कल्ला के अनुसार ना केवल जयपुर ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी पेयजल की व्यवस्था के लिए चुनाव से पहले ही कंटीन्जेसी प्लान तैयार कर दिया गया था. हालांकि यह प्लान रेगुलर नहीं था. लेकिन इसमें फंड पहले की तुलना में काफी अधिक दिया गया था. कल्ला ने कहा कि जून का महीना भी जल्द ही निकल जाएगा और जुलाई में बरसात के बाद पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि जयपुर में खो नागोरियां में पाइपलाइन की स्वीकृति जारी कर दी गई है. जबकि पृथ्वीराज नगर में भी पेयजल को लेकर स्वीकृति जारी कर दी गई है. बीडी कल्ला के अनुसार जयपुर को ब्रह्माणी नदी से जोड़ने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के समक्ष लंबित पड़ा है. साथ ही कई दीर्घकालीन प्रस्ताव और योजनाएं केंद्र को बनाकर दी गई है. जिसके लागू होने के बाद जयपुर में अगले 50 साल तक पेयजल की कोई समस्या नहीं होगी.