'गरीब कल्याण रोजगार' के तहत बनाए 8,083 सामुदायिक शौचालय, टॉप तीन राज्यों में राजस्थान का नाम शामिल

कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में अपने घरों को लाखों मजदूर वापस लौटे. जिनको रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत छह राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है. इसी के तहत सामुदायिक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान टॉप तीन राज्यों में शामिल हो चुका है.

जयपुर.कोरोना संकट के कारण घर लौटे प्रवासी मजदूरों को काम देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत छह राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है. यहां प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया. इसी के तहत केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से 15 जून से 15 सितंबर तक सामुदायिक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि सामुदायिक शौचालय बनवाने वाले टॉप तीन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान हैं. उत्तर प्रदेश में 15 जून से अब तक 3 हजार 932, बिहार में 1 हजार 473 और राजस्थान में 1 हजार 425 सामुदायिक शौचालय बनाए जा चुके हैं. जहां तक टॉप तीन जिलों की बात है तो वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (610 सामुदायिक शौचालय), बरेली (545) और फतेहपुर (536) हैं.

खास बात ये है कि इन सभी सामुदायिक शौचालयों पर रंगाई-पुताई के बाद प्रेरणादायी संदेश लिखवाए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके. राजस्थान के इन जिलों में निर्माण राजस्थान के राजसमंद, भीलवाडा, हनुमानगढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, चूरू, जयपुर, झुंझुनूं, जालोर, अलवर, करौली, नागौर और पाली जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं.