जयपुर. सूबे में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की सोमवार को पहली बैठक हुई. सचिवालय में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे. बैठक के बाद पायलट ने कहा कि पुनर्गठन को लेकर विभाग से जानकारी मांगी गई हैं. जो प्रस्ताव जिला कलेक्टरों की ओर से भेजे गए हैं उन पर विचार किया जा गया हैं.
परिसीमन को लेकर जयपुर में पहली बैठक पायलट ने कहा कि पुनर्सीमांकन का कार्य सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए किया गया है, ताकि कम आबादी में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी कार्य करने में आसानी रहती है. पायलट ने कहा कि 2011 की जनसंख्या के आकड़ों के आधार पर पुनर्गठन का कार्य किया जायेगा. उन्होनें कहा कि राज्य सरकार के मापदंडों पर पुनर्गठन का कार्य पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा.
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इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते कई जिलों से प्रस्ताव आने में देरी हुई है, जिसके चलते शुक्रवार को समिति कि दूसरी बैठक होगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर जिलों से प्रस्ताव आ चुके हैं जिन पर तय मापदंडों के अनुसार विचार-विमर्श किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छोटी जनसंख्या में पंचायतों का पुनर्गठन करने से बेहतर प्रशासनिक तंत्र विकसित करके आम जनता को राहत पहुंचाने वाले काम हो सकते हैं.
ऐसे में प्रशासनिक दृष्टि से उचित और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट सब कमेटी निर्णय करेगी. बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना सहित पंचायत राज के अधिकारी मौजूद रहे.
