जयपुर: प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashasan Sharon Ke Sang Campaign) में पट्टे देने में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने मार्गदर्शन समिति (Margadarshan Committee) का गठन किया है. मार्गदर्शन समिति में यूडीएच विभाग (UDH) के संयुक्त शासन सचिव प्रथम मनीष गोयल, स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक (Additional Director of Autonomous Government Department) संजीव कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ सयुंक्त विधि परामर्शी (Senior Joint Legal Adviser) संजय माथुर समेत 7 लोग शामिल हैं.
ये समिति आमजन से प्राप्त और नगरीय क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नगरीय निकायों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी. वहीं Master Plan और Zonal Plan से जुड़ी समस्याओं के लिए निकाय के जरिए सीधे ही मुख्य नगर नियोजन कार्यालय से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- अमरिंदर सिंह अगर काम करते तो नेतृत्व नहीं बदलना पड़ता : हरीश चौधरी
नगरीय क्षेत्रों का प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashasan Sharon Ke Sang Campaign) का काम संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद, मार्गदर्शन समिति बनाने के साथ-साथ वार्ड वाइज शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं. अभियान अवधि में प्रत्येक निकाय में जनता की सुविधा के लिए वार्डवाइज या कुछ वार्डों को मिलाकर शिविर आयोजित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. प्रत्येक वार्ड में शिविर अवधि तीन दिन रखने, आम जनता से प्राप्त आवेदनों / समस्याओं का निस्तारण शिविर स्थल पर करने के निर्देश जारी किए हैं. और निर्देशों की पालना नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है.
अन्य प्रमुख निर्देश
प्राप्त आवेदनों की तुलना में प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया है। ऐसे में प्राप्त आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए. साथ ही प्रकरणों के लम्बित रहने का कारण स्पष्ट कर विभाग को अवगत कराया जाये नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड/कॉलोनियों का Zonal Plan बन गया है, वहीं प्राथमिकता के आधार पर शिविर आयोजित किए जाए और प्रत्येक शिविर की अवधि कम से कम तीन दिन रखी जाए. जिन नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकाय विद्यमान है, वहां आपस में समन्वय स्थापित कर निकट ही शिविर का आयोजन किया जाए, जिससे आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके.
जिन नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकाय विद्यमान है, वहां आम जनता को अपने आवास/कॉलोनी/क्षेत्र को लेकर ये असमंजस रहता है कि ये क्षेत्र किसके क्षेत्राधिकार में है. ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में शिविर आयोजित करते समय नगरीय निकाय, प्राधिकरण / न्यास अपने-अपने क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर आम जनता की सुविधा के लिए क्षेत्राधिकार की सूचना Display करें.
उधर, शुक्रवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (UDH Minister Shanti Dhariwal ) मंत्री लालचंद कटारिया के साथ जोबनेर नगर पालिका पहुंचे. यहां प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया, और पट्टे वितरण करने में आ रही समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही आवेदनों को पेंडिंग छोड़ने के बजाय जल्द से जल्द उनका निस्तारण कर पट्टे वितरण की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए.
