जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगार कई मांगों को लेकर सोमवार से शहीद स्मारक पर (Mahapadav in Jaipur) महापड़ाव डालकर बैठे हैं. उपेन यादव का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले बजट में 6000 पद पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार केवल 1512 पदों पर भर्ती की जा रही है.
इसलिए राज्य सरकार अपने बजट घोषणा को जल्द पूरा करे और टेक्निकल हेल्पर भर्ती में 6000 पद किए जाएं. इसके अलावा (Rajasthan Unemployed Youth Demands) पंचायती राज जेईएन भर्ती बजट घोषणा के अनुसार 2100 पदों के साथ 539 पदों को जोड़ते हुए जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए और लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती परीक्षा कराई जाए. जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को समान पात्रता परीक्षा से बाहर कर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए.
उपने यादव ने आगे कहा कि प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगाई जाए. इन्हीं चार मांगों को लेकर बेरोजगार महापड़ाव पर बैठे हुए हैं. उपेन यादव का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए बेरोजगारों की मांग पूरी (Unemployed Youth Agitation in Jaipur) नहीं हो रही हैं. सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल हो चुके हैं. मंगलवार को महापड़ाव के दूसरे दिन उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने पीसीसी कूच करने की कोशिश की.
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यादव अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे तक पहुंच भी गए, लेकिन पुलिस ने उनके साथियों को खदेड़ कर शहीद स्मारक पर वापस भेज दिया. इस दौरान काफी देर तक (Scuffle between Police and Unemployed) पुलिस और बेरोजगारों के बीच धक्का-मुक्की हुई. उपेन यादव की सिर पर पुलिस की लाठी पड़ी. इसके अलावा कुछ साथियों के कपड़े भी फट गए.
मंत्री धारीवाल से हुई वार्ता विफल : राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव और बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की सरकार से वार्ता विफल हो गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंत्री शांति धारीवाल से बेरोजगारों से वार्ता हुई थी. बेरोजगारों ने चार मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाला हुआ है. इस दौरान मंगलवार को बेरोजगारों की पुलिस से धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. इसके बाद उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल को पीसीसी भेजा गया और वहां मंत्री शांति धारीवाल से उनकी वार्ता हुई.
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वार्ता के बाद मीडिया से रू-ब-रू होते हुए उपेन यादव ने कहा कि वार्ता विफल रही है और अब बेरोजगारों ने आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है. अब लड़ाई बेरोजगारों वर्सेज कांग्रेस सरकार की हो गई है. अपनी मांगों को लेकर यदि हमें दिल्ली भी जाना पड़ा तो दिल्ली भी जाएंगे. कल भी सीएमओ में सीधे मुंह बात नहीं की गई और आज भी पीसीसी में ऐसा ही हुआ. उपेन यादव ने चेतावनी देते हुए (Upen Yadav Warns Gehlot Government) कहा कि इस बार कुछ बड़ा होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.
गहलोत सरकार और बेरोजगार महासंघ के साथ वार्ता भी विफल, आश्वासन पर फंस गया पेंच : कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार और बेरोजगार महासंघ के बीच हुई वार्ता एक बार फिर विफल हो गई. मुख्य सचिव के साथ हुई महासंघ की इस वार्ता में आश्वासन नहीं, बल्कि आदेश पर बात अटक गई. बेरोजगार महासंघ ने कहा कि मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा. वह अपना धरना समाप्त करें, लेकिन संघ ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार आश्वासन नहीं बल्कि आदेश जारी करें. जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
पांच सदस्य प्रतिनिधि मंडल : 2 दिन से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे बेरोजगार एकीकृत महासंघ आंदोलन को उग्र होता देख सरकार ने 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया. सचिवालय में बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव अपने साथियों के साथ वार्ता के लिए पहुंचे. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उपेन यादव से कहा कि वह पहली बार उनसे मुलाकात हुई है जो भी उनकी मांगें हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा. वह अपना आंदोलन समाप्त करें.
लेकिन उपेन यादव ने कहा कि उनकी जो मांग है वह सरकार तत्काल रुप से पूरा कर सकती है. इसलिए सरकार आश्वासन नहीं, बल्कि आदेश जारी करे. आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में महासंघ ने वार्ता को विफल करार दिया और अपने धरने को जारी रखने का एलान किया. उपेन यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में बड़ी रणनीति के साथ बेरोजगार महासंघ सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करेगा.
वार्ता में यह रहे मौजूद : बेरोजगार महासंघ के साथ सचिवालय में हुई वार्ता में मुख्य सचिव उषा शर्मा, मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज अर्पणा अरोड़ा, DOB सेक्रेटरी हेमंत गेरा, ऊर्जा प्रमुख सचिव भास्कर सावंत, मुख्यमंत्री जॉन सेक्रेटरी ललित कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
पीसीसी जनसुनवाई में हुई झड़प : बता दें कि मंगलवार सुबह बेरोजगार महासंघ की मांगों को लेकर पहले कांग्रेस मुख्यालय जनसुनवाई में मंत्री शांति धारीवाल वार्ता हुई. धारीवाल के साथ वार्ता विफल होने के बाद महासंघ ने सरकार को वादा याद दिलाने के लिए नारेबाजी की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बेरोजगारों को खदेड़ा. हालांकि, इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष को चोट भी आई.
यह हैं मांगें :
- राज्य सरकार द्वारा पहले बजट में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 1512 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसलिए राज्य सरकार अपने बजट घोषणा को जल्द पूरा करे और टेक्निकल हेल्पर भर्ती में 6000 पद किए जाए.
- पंचायती राज JEN भर्ती बजट घोषणा के अनुसार 2100 पदों के साथ 539 पदों को जोड़ते हुए जल्द से जल्द विज्ञप्ती जारी की जाए और लिखित परीक्षा के माध्यम भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए.
- जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को CET से बाहर किया जाए.
- जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करके परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए.
- प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के ऊपर रोकथाम लगाई जाए.
- रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए.
- शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाएं.
- पंचायती राज एलडीसी 2013 मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी करने की मांग.
