जयपुर.प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashashan Shehro Ke Sang Abhiyan) के दौरान नजूल, राजकीय और सिवाय चक जमीन पर बसे लोगों को पट्टे देकर अभियान के लक्ष्य तक पहुंचने की कवायद की जा रही है. इस संबंध में एलएसजी सचिव डॉ जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को इस तरह की जमीनों को नगरीय निकायों को हस्तांतरण करने के लिए पत्र लिखा है.
राज्य सरकार ने पहले निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि/राजकीय भूमि और सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानांतरण किये जाने के निर्देश दिए थे. साथ ही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की कार्रवाई के बाद जमीन नगरीय निकाय के नाम नामान्तरण दर्ज किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए थे. हालांकि अभी तक निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि/राजकीय भूमि और सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण नहीं किया जा गया और न ही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की कार्रवाई के बाद भूमि नगरीय निकाय के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया.
पढ़ें:नए चोले में पुरानी छूट! प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर अब कभी भी हो सकते हैं शुरू
यही नहीं निकायों में आवश्यक स्टाफ/राजस्व स्टाफ के उपलब्ध नहीं होने से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को राज्य सरकार के अपेक्षाओं के अनुरूप पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं. हालांकि अब स्वास्थ्य शासन विभाग के शासन सचिव डॉ जोगाराम ने निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल भूमि/राजकीय भूमि और सिवाय चक भूमि का संबंधित नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किए जाने और भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की कार्रवाई के बाद जमीन नगरीय निकाय के नाम नामान्तरण करने के लिए जिला कलेक्टरों को लिखा है.
पढ़ें:प्रशासन शहरों के संग अभियान 6 महीने में रहा फेल, अब नई रूपरेखा के साथ फिर शुरू होंगे शिविर
साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं (स्टाफ/राजस्व स्टाफ की कमी) का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं. ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी किये जा सकें. आपको बता दें कि बीते महीने 23 मार्च को यूडीएच सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक के दौरान ध्यान में लाया गया था कि अभी तक निकाय क्षेत्र में उपलब्ध नजूल, राजकीय और सिवाय चक जमीन का संबंधित नगरीय निकाय को हस्तांतरण नहीं किया जा रहा.
