नई दिल्ली/जयपुर. सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि आधुनिक कृषि को आय की वृद्धि के हेतु सरकार ने एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी है. ऐसे में क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को मिनिमम 150 करने के लिए क्या प्रयास करेगी.
इस पर बाड़मेर से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि एफपीओ के गठन में पहले इसकी संख्या 1000 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 300 कर दी गई है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए. वहीं, हिल स्टेशन जैसे क्षेत्रों में इसकी संख्या 100 होना जरूरी है.
सांसद जसकौर मीणा के सवालों का केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया जवाब कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि यह एक समूह है, जिसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी सदस्य बन सकती हैं. यह समूह जितना बड़ा होगा उतना ही किसानों को फायदा होगा. किसानों की संख्या ज्यादा होने से किसान अपने सामानों को आसानी से बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग यूनिट इसमें अहम कड़ी साबित हो सकती है और यह तभी संभव है जब इस समूह में किसानों की संख्या बढ़ेगी.
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बता दें कि आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने पेगासस कथित जासूसी मामले पर सदन में जोरदार हंगामा किया. जिसके कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी.