जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती-2013 में अदालती आदेश से वर्ष 2017 में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को पूर्व में चयनित पशुधन सहायकों के समान वरिष्ठता और अन्य नोशनल परिलाभ देने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश मुकेश और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पशुधन सहायक भर्ती-2013 में राज्य सरकार ने महिलाओं को तय पदों से अधिक पर नियुक्ति दे दी थी. जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित रहना पड़ा था. वहीं याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के आदेश से वर्ष 2017 में नियुक्ति दी गई.
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याचिका में कहा गया कि एक ही भर्ती में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों से याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता सहित अन्य परिलाभों से वंचित रहना पड़ रहा है. जबकि यदि महिला आरक्षण की सही गणना की जाती तो उन्हें भी पूर्व में नियुक्ति मिल जाती. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को पूर्व में चयनित अन्य अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता और परिलाभ दिलाए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अन्य चयनित अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता और परिलाभ देने को कहा है.