जयपुर.नगरीय विकास कर और गृह कर के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने राजधानी के मैरिज गार्डन संचालकों को भी छूट का तोहफा दिया है. विभागीय आदेश के अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण की 2022-23 तक की बकाया राशि 15 दिन के अंदर एकमुश्त जमा कराने पर विलंब शुल्क, ब्याज और पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी.
जयपुर के नगर निगमों की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है. हालांकि नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का निगमों को पूरा सहयोग मिल रहा है. बजट घोषणा के अनुसार वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ-साथ विभिन्न मदों में सरकार ने छूट प्रावधान तय करते हुए ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रही है. इस क्रम में अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विवाह स्थल के पंजीयन के लिए वसूल किए जाने वाले विलंब शुल्क में शिथिलता दी गई (Discount in license fees for marriage gardens in Jaipur) है.