जयपुर.गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने 'आउट ऑफ टर्न पॉलिसी' के तहत प्रदेश के 29 मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया था. इसे लेकर सरकार की ओर से तीन कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें A और B कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है. जल्द ही C कैटेगरी से जुड़े खिलाड़ियों को भी नौकरी दे दी जाएगी. ऐसे में खास बात यह है कि जिस खेल विभाग ने सरकार के अन्य सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी दी है, उसी खेल विभाग में पूर्व खिलाड़ी कोच नौकरी नहीं पा सके.
सरकार की ओर से पिछले बजट में 500 कोच भर्ती करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक खिलाड़ियों के लिए कोच की नियुक्ति को लेकर किसी तरह का कोई कदम खेल विभाग की ओर से नहीं उठाया गया है. हालांकि, प्रदेश में सरकार ने 300 संविदा पर कोच लगाए थे. लेकिन दिसंबर तक इन सभी कोच को हटा दिया गया है. ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए इन कोच के हटने के बाद खेल विभाग में एक बार फिर कोच की कमी हो गई है.