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मंत्री टीकाराम जूली ने की जनसुनवाई, कहा- मेरे विभाग की सभी योजनाएं समय पर, केवल एक को छोड़कर

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर गुरुवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे विभाग में जितना काम बीते 1 साल में हुआ उतना सालों से नहीं हुआ. वहीं, गुरुवार को जनसुनवाई के दौरान 75 से ज्यादा प्रकरण सामने आए.

टीकाराम जूली ने की जनसुनवाई, Tikaram Julie did public hearing
श्रम मंत्री टीकाराम जूली

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Published : Dec 26, 2019, 10:42 PM IST

जयपुर. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मंत्री टीकाराम जूली ने जनसुनवाई की. इस दौरान प्रदेश भर से तमाम प्रकरण आए जिनका निस्तारण करने के लिए मंत्री टीकाराम जूली ने निर्देश दिए. जनसुनवाई के तहत गुरुवार को 75 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की गई.

मंत्री टीकाराम जूली ने की जनसुनवाई

वहीं, जनसुनावाई के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के संगठन की मंशा है कि राजस्थान की उस जरूरतमंद जनता को मदद मिले जो सरकार से आस रखती है. उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ ही अन्य विभागों की भी समस्याएं उनके पास आई है.

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उन्होंने कहा कि जिनका मौके पर निस्तारण किया जा सकता था उनका निस्तारण कर दिया गया है. बाकी अन्य विभागों की जो समस्याएं थी उनके बारे में संबंधित विभाग को भी लिख दिया गया है. इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट को पिछले गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन की बड़ी पेंडेंसी मिली. लेकिन पिछले 1 साल में हमने वह पेंडेंसी दूर की है.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 1 साल में रिकॉर्ड सेस का कलेक्शन किया है. जितने फॉर्म का वेरिफिकेशन इस साल हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ. जिसके चलते मजदूरों को सहायता मिल रही है. उन्होंने कहा कि उनके विभाग में केवल एक शुभ शक्ति योजना ही तय समय पर नहीं चल रही है और उसके पीछे भी असली कारण यह है कि पिछली सरकार ने चुनाव के चलते सेस का कलेक्शन नहीं किया.

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जिसके चलते विभाग पर 2800 करोड़ की देनदारी खड़ी हो गई. जबकि हमारे पास केवल 500 करोड़ रुपए ही थे. अब इसकी भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है और जल्दी ही यह काम भी पूरा कर दिया जाएगा.

मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट ने अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह तय किया है कि जिस दिन मजदूर का फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा उसके खाते में पैसे उसी दिन दे दिए जाएंगे. जबकि पहले फॉर्म सेलेक्ट होने के 10 से 15 दिन बाद मजदूर के खाते में पैसे जाते थे, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती थी.

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