जयपुर.राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई टैरिफ जारी कर दी है. दावा तो यह किया जा रहा है कि नई बिजली दर से प्रदेश के आधे बिजली उपभोक्ताओं यानि करीब 70 लाख उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं पड़ेगा. लेकिन बचे हुए 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर किस तरह नई दरें लगाई गई हैं, यह भी समझना जरूरी होगा.
जानिए बढ़ी हुई बिजली की दर पढ़ें- बिजली की दरों में प्रति यूनिट 10 से 11 फीसदी बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं को झटका और उद्योगों को राहत
किस श्रेणी में कितनी हुई बढ़ोतरी, इस तरह समझिए...
- बीपीएल और आस्था कार्ड धारक उपभोक्ताओं पर पहले की तरह 50 यूनिट तक 3.50 रुपए और फिक्स चार्ज 100 रुपए ही रखा गया है. जबकि छोटे घरेलू उपभोक्ता जो 50 यूनिट तक हर महीने खर्च करते हैं, उनके लिए 3.85 रुपए प्रति यूनिट रखी गई. लेकिन फिक्स चार्ज में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है.
- सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट प्रतिमाह तक 90 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. 50 से अधिक लेकिन 150 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर 40 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डाला गया है. वहीं, इन दोनों श्रेणियों की फिक्स चार्ज में 30 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है.
- सामान्य घरेलू उपभोक्ता श्रेणी-2 में 150 यूनिट प्रतिमाह का उपभोग करने वालों पर नई दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो पहले की तुलना में 40 पैसे प्रति यूनिट अधिक है. इसमें भी फिक्स चार्जेस में 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है.
- 150 से अधिक 300 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं की नई दर में 95 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है. पहले इन उपभोक्ताओं को 6.40 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.35 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है.
- 300 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को अब 7.65 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. इनकी बिजली की दरों में भी 95 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, इनका फिक्स चार्ज 345 रुपए रखा गया है.
- 500 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को अब 7.95 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. यह दर पूर्व की टैरिफ से 80 पैसे अधिक है.
इसी तरह उद्योग में इस बार राहत दी गई है और कुछ रिबेट भी दी गई है. वहीं, कृषि कनेक्शन में नई दरों में इजाफा जरूर है लेकिन उसका भार सरकार सब्सिडी के जरिए वहन करेगी.
