जयपुर.राज्य सरकार की ओर से पारिवारिक न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार एडीजे सांगानेर, बस्सी और चौमूं को दिए जाने के विरोध में फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायिक बहिष्कार किया. वहीं एसोसिएशन से मुख्य न्यायाधीश के नाम फैमिली कोर्ट के (Family Court Bar Association) पीठासीन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर क्षेत्राधिकार बदलने की अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया तो 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन न्यायिक बहिष्कार किया जाएगा.
अधिवक्ता संघर्ष समिति के संयोजक पीसी भंडारी और एसोसिएशन अध्यक्ष डीएस शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर सांगानेर, बस्सी और चौमूं की एडीजे अदालतों को पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां दी है. इन अदालतों को स्थानीय पारिवारिक विवादों को सुनने का अधिकार दिया गया है.