जयपुर: जेडीसी ने उप-विभाजन और पुनर्गठन की ऑनलाइन सेवाएं की लॉन्च

जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखंडों के उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया गया है. जेडीए की करीब 8 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं. जेडीसी ने बताया कि सेवाओं में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से आमजन को सबसे बड़ा फायदा होगा.

जयपुर.जेडीए में भूखंडों के उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. जेडीसी टी रविकांत ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ किया. अब जेडीए की करीब 8 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं. साथ ही जेडीसी ने जेडीए लैंड बैंक की समीक्षा करते हुए सभी जोन उपायुक्तों को उनके जोन में उपलब्ध जेडीए खाते की भूमि की सभी जानकारी रखने के लिए निर्देशित किया.

जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जेडीए ने नागरिक सेवा केन्द्र को अत्याधुनिक बनाया है. जहां आम नागरिकों को विभिन्न प्रकरणों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन बंद करते हुए, कोरोना काल में उप विभाजन और पुनर्गठन को भी ऑनलाइन किया गया है. जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने उप-विभाजन और पुनर्गठन की ऑनलाइन सेवाएं वेबसाइट पर लॉन्च करते हुए कहा कि लोगों को पारदर्शिता के साथ आसान और सरल प्रक्रिया के तहत कम से कम जेडीए आने की आवश्यकता पड़े, इस तरह की सेवाएं देना जेडीए की पहली प्राथमिकता है.

जेडीसी ने बताया कि सेवाओं में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से आमजन को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आवेदक की पत्रावली किस स्तर पर, कितने समय से लंबित है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी. जिससे संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पत्रावली को अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं करेंगे और पत्रावली का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जा सकेगा.

ऑनलाइन सुविधा के तहत आवेदक को नागरिक सेवा केंद्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों की जांच करवानी होगी. प्रकरण दर्ज होने के पश्चात प्रकरण में प्रगति और निस्तारण की सभी जानकारी आवेदक को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी. इससे पहले भवन मानचित्र अनुमोदन, 90 ए के प्रकरणों के आवेदन और निस्तारण की कार्रवाई ऑनलाइन की जा चुकी है.

वहीं मंगलवार को ही जेडीसी ने जेडीए लैंड बैंक की समीक्षा करते हुए बताया कि भू-प्रबन्ध विभाग से जेडीए क्षेत्र की प्राप्त Geo Reference Shape file पर मास्टर प्लान शाखा की ओर से जेडीए की योजनाओं को उक्त नक्शे पर अंकित करने का कार्य किया जाना है. 20 फरवरी को मॉनिटरिंग कमेटी इम्पलीमेन्टेशन कमेटी का गठन किया गया था. जेडीसी ने उक्त कमेटी को आवश्यक कार्मिक और संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए. इसके साथ समस्त जोन उपायुक्तों को उनके जोन में उपलब्ध जेडीए खाते की भूमि की सभी जानकारी रखने के लिए निर्देशित किया गया.