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JDA की प्रियदर्शिनी नगर योजना को मिला अच्छा रेस्पॉन्स, सुखाड़िया नगर योजना में लोगों ने दिखाई कम रुचि

जयपुर विकास प्राधिकरण की मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के भूखंडों के लिए मंगलवार को सुबह 11 बजे लॉटरी निकाली जाएगी. इन दोनों योजनाओं को लेकर जेडीए को प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्रियदर्शिनी नगर योजना के भूखंडों में लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है.

Lottery for 2 plots in jaipur,  Jaipur Development Authority
दो भूखंडों के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी

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Published : Jun 9, 2020, 5:15 AM IST

जयपुर. शिव एंक्लेव योजना की सफलता के बाद जेडीए की ओर से लाई गई 2 योजनाओं के आवेदकों की लॉटरी मंगलवार को निकाली जाएगी. इन दोनों योजनाओं को लेकर जेडीए को प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्रियदर्शिनी नगर योजना के भूखंडों में जहां लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला. वहीं, मोहनलाल सुखाड़िया नगर योजना में लोगों ने कम रुचि दिखाई है.

जयपुर विकास प्राधिकरण की मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के भूखंडों की लॉटरी का इंतजार कर रहे आवेदकों का इंतजार मंगलवार को खत्म होगा. राज्य सरकार की एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मंगलवार सुबह 11:00 बजे नागरिक सेवा केंद्र में लॉटरी निकाली जाएगी.

दो भूखंडों के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी

इस संबंध में जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि जेडीए की मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना में 359 भूखंड है. इन आवासीय योजना में 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. जिसके तहत प्रियदर्शिनी नगर के 165 भूखंडों के लिए 3174 आवेदन आए. वहीं, मोहनलाल सुखाड़िया नगर योजना के 194 भूखंड के लिए 666 आवेदन प्राप्त हुए.

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जेडीए सचिव ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना की आरक्षित दर 9500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जबकि प्रियदर्शिनी नगर योजना की आरक्षित दर 12500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है. योजनाओं में केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों और राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 10%, अनुसूचित जनजाति के लिए 6%, अनुसूचित जाति के लिए 9%, विकलांग के लिए 5%, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान तय किया गया है.

वहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से व्यवसायिक ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सीकर रोड के जिन आवंटियों की ओर से मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया. उनके लिए 11 जून से भौतिक कब्जा संभालने के लिए शिविर लगाया जाएगा. इन शिविर से ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी.

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