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जेडीए को मिला राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड - jda action

ऊर्जा विभाग ने जेडीए को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड दिया है. जेडीए द्वारा सोलर संयंत्र और एनर्जी एफिशिएंट उपकरण लगाकर 80 लाख रुपए की वार्षिक बचत करने पर ये अवार्ड दिया गया.

jda,  Rajasthan Energy Conservation Award
जेडीए को मिला राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड

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Published : Dec 24, 2020, 2:25 AM IST

जयपुर.ऊर्जा विभाग ने जेडीए को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड दिया है. जेडीए द्वारा सोलर संयंत्र और एनर्जी एफिशिएंट उपकरण लगाकर 80 लाख रुपए की वार्षिक बचत करने पर ये अवार्ड दिया गया. वहीं प्रवर्तन शाखा ने जेडीए की प्रमुख आवासीय योजनाओं में जेडीए स्वामित्व की 11 बीघा सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया.

जेडीए को मिला राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड

जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए बुधवार का दिन खास रहा. जेडीए द्वारा भारत सरकार के उपक्रम ईईएसएल के माध्यम से बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्युत उपकरणों को बदल कर बिजली की बचत करने का कार्य किया गया. यहां एसी, पंखे, लाइट, पंप और दूसरे विद्युत उपकरणों को एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों में बदला गया और जेडीए भवन में 400 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र की स्थापना कर 80 लाख रुपए की वार्षिक बचत की जा रही है.

80 लाख रुपए की वार्षिक बचत करने पर दिया गया अवार्ड

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जिसके चलते राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से जेडीए को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड प्रदान किया गया. जेडीसी गौरव गोयल ने इसे जेडीए के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का संयुक्त प्रयत्न बताते हुए कहा कि जेडीए के अधिकतर विद्युत उपकरण एनर्जी एफिशिएंट है. उससे 40% से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेविंग हुई है. जिसे लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से अवार्ड दिया गया है.

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

उधर, जोन 11 में जेडीए की प्रमुख आवासीय योजना एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नगर आवासीय योजना में जेडीए स्वामित्व की करीब 2500 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था. यहां टीन शेडनुमा कमरे और अन्य अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई. इसी तरह जोन पीआरएन उत्तर के क्षेत्राधिकार में गोकुल नगर आवासीय योजना में जेडीए स्वामित्व की 10 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर 50 जगह बजरी बेचने का कार्य किया जा रहा था. जिसे प्रवर्तन शाखा द्वारा हटाते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

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