जयपुर.प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान जेजेएम की प्रगति में पूरे देश में 29वें नंबर पर है. साथ ही उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर गहलोत सरकार पर (Shekhawat Alleged Gehlot Government) भी निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर आज बैठक होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इसके लिए समय नहीं दिया. शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की इंटर स्टेट रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए यह बात कही. जयपुर के एक निजी होटल में शुक्रवार को जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर इंटरस्टेट रिव्यू मीटिंग हुई. इसमें 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन की प्रगति और स्वच्छ भारत अभियान पर मंथन किया गया.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी भी मौजूद रहे. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कांफ्रेंस में राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी को लेकर भी अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के दौरान सभी राज्यों से जरूरत के हिसाब से अनुदान को लेकर सुझाव मांगे गए थे. सभी राज्यों ने 32 फीसदी अनुदान की बजाय 42 फीसदी अनुदान देने की जरूरत बताई और कमेटी की सिफारिश मानते हुए मोदी सरकार ने अनुदान 42 फीसदी कर दिया.
उन्होंने कहा कि राजस्थान के जलदाय मंत्री ने 'मुझे पत्र लिखकर जल जीवन मिशन के लिए 90 अनुदान की मांग की थी, उन्होंने कहा कि (Rajasthan Progress Report of Jal Jeevan Mission) जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तब भी 90 फीसदी अनुदान नहीं दिया दिया'. फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के लिए 90 फीसदी अनुदान नहीं दिया जा सकता, लेकिन जनता को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए.
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गांव और शहरों के बीच सुविधाओं के असंतुलन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं शुरू की है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए लाल किले से पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की कल्पना देश के सामने रखी थी. कोविड के बावजूद भी राज्य सरकारों ने धरातल पर काम किया. कोविड-19 के बावजूद भी ढाई साल में 48 फीसदी आंकड़ा पूरा कर लिया गया है. गोवा, तेलंगाना और हरियाणा में जल जीवन मिशन को लेकर उल्लेखनीय काम किया गया है. कुछ प्रदेशों में जल जीवन मिशन के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में राजस्थान जल जीवन मिशन के कार्यों में 29वें स्थान पर है. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी आमंत्रित किया गया है. इसके लिए उन्हें पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन मीटिंग में आने के लिए उन्होंने कोई समय नहीं दिया.
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इस मीटिंग में ईआरसीपी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है. उन्होंने कहा कि इस विषय से भी महत्वपूर्ण शायद (Central Minister Shekhawat on CM Ashok Gehlot) उनके पास और कोई काम था. जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने कभी नहीं कहा कि वे जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे. हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन 90 और 10 के अनुपात में अनुदान दे. राज्य में जल जीवन मिशन को लेकर जो लक्ष्य तय किया गया है उसे तय समय पर जरूर पूरा करेंगे.
