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आउटडोर होर्डिंग्स में छूट से निकायों को 350 करोड़ का नुकसान, ग्रेटर निगम ने गहलोत सरकार से की ये मांग...

ग्रेटर निगम के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने डीएलबी (DLB) के कोरोना की आड़ में बिना शुल्क वसूले आउटडोर विज्ञापन कंपनियों को आउटडोर होर्डिंग्स की छूट देने पर आपत्ति जताई है.

Municipal Corporation Greater Jaipur
ग्रेटर निगम के उपमहापौर

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Published : Jan 30, 2022, 8:49 AM IST

जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग (Self Governance Unit) ने आउटडोर होर्डिंग्स की छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं. इससे निकायों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार से जल्द पुनर्भरण की मांग उठाई गई है. ग्रेटर निगम (Municipal Corporation Greater Jaipur) उपमहापौर ने निगम को हुए आर्थिक नुकसान लगभग 13 करोड़ 66 लाख रुपए का पुनर्भरण जल्द करने की अपील की है.

स्वायत्त शासन विभाग (Self Governance Unit Jaipur की ओर से 2 जुलाई 2021 को जारी आदेश के तहत कंपनियों से बिना शुल्क वसूले ही आउटडोर होर्डिंग्स की छूट को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया. सरकार के इस आदेश को एकतरफा बताते हुए ग्रेटर निगम उप महापौर पुनीत कर्णावट ने प्रदेश के सभी निकायों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि (Greater Corporation Deputy Mayor Puneet Karnawat) इस नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से नहीं की जा रही है. इस संबंध में नोट शीट चलाकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम को होने वाले नुकसान की जानकारी मांगी गई थी.

ग्रेटर निगम उपमहापौर

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इस आदेश से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रेटर नगर निगम को लगभग साढ़े 13 करोड़ 66 लाख का नुकसान होगा. नुकसान की भरपाई के लिए स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखा गया था. लेकिन सरकार ने अभी तक भरपाई नहीं की है. कर्णावट ने कहा कि राजस्व वसूली के सीमित संसधानों में से आउटडोर होर्डिंग्स निकायों की आय एक प्रमुख स्रोत है. सरकार के इस एकतरफा आदेश के बाद प्रदेश के निकायों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. जिसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए.

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आउटडोर होर्डिंग्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल निकाय क्षेत्र के विकास में लगना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जिसके कारण विकास कार्यों में आ रही बाधा से निकाय क्षेत्र के निवासियों को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा. पुनीत कर्णावट ने कहा कि पूर्व में निगम आयुक्त की ओर से लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम ने दोबारा स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखा है. जिसमें मांग की है कि खस्ताहाल वित्तीय स्थिति से जूझते निकायों को राजस्व हानि की भरपाई जल्द करें.

उपमहापौर ने आउटडोर एडवरटाइजिंग को दी गई छूट से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई उसी तर्ज पर करने की मांग की, जिस तर्ज पर GST में हो रहे घाटे की भरपाई केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को की जाती रही है.

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