जयपुर जेडीसी की दो टूकः मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नियमों की अनदेखी तो विकासकर्ताओं की खैर नहीं

जेडीसी ने नियमों और शर्तों की अवहेलना करने वाले विकासकर्ताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जेडीए की ओर से इन भूखंड/आवास की नीलामी कर विकास कार्य करवाए जाएंगे.

जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध कराए जाने हैं. जेडीए अब योजना के तहत बनने वाले आवासों और भूखंडों की प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा. वहीं, जेडीसी ने नियमों और शर्तों की अवहेलना करने वाले विकासकर्ताओं पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं.

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अजमेर रोड पर जेडीए की वेस्टवे हाइट योजना में 4ए मॉडल के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों की इकाई तैयार की जाएगी. ताकि इस वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास मिल सके.

जेडीसी गौरव गोयल ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित आवासों और भूखंडों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए ये निर्णय लिया. बैठक में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का डाटा अपडेट और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन करने के भी निर्देश दिए. जिसमें उपायुक्त, अधिशासी अभियंता, तहसीलदार और अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा.

इस प्रकोष्ठ की ओर से सभी जोन उपायुक्तों से समन्वय कर डाटा प्राप्त कर जेडीए वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा. साथ ही निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी, योजना में विलंब करने वाले विकास कर्ताओं को नोटिस जारी कर रिकवरी करने का प्लान तैयार किया गया है.

जेडीसी ने निर्देश दिए कि विकास कर्ताओं की ओर से जेडीए में आवास भूखंड रहन रखे गए हैं. उन योजनाओं में जब तक विकास कार्य पूरे नहीं करवाए जाएं, तब तक 12.5 फीसदी भूखंडों और आवासों को मुक्त नहीं किया जाए, लेकिन समयावधि में विकासकर्ता की ओर से योजना में विकास कार्य नहीं करवाए जाएं, तो 12.5 फीसदी रहन रखे गए भूखंड जप्त करें.

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जेडीए की ओर से इन भूखंड/आवास की नीलामी कर विकास कार्य करवाए जाएंगे. बता दें कि प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास/ भूखंड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. राजधानी में इस कार्य की बागडोर जेडीए संभाल रहा है.