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ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पुनर्गठन को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा- पुनर्गठन को लेकर कोई समस्या नहीं

जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के पुनर्गठन को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि पुनर्गठन को लेकर कोई समस्या नहीं है. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि सरकार को वही ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का प्रस्ताव भेजा है, जो अनुच्छेद 101 के तहत प्रकाशित की गई थी.

ग्राम पंचायत पुनर्गठन न्यूज, Gram Panchayat Reorganization News

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Published : Sep 30, 2019, 8:55 PM IST

जयपुर.प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हो रहा है. वहीं, जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के पुनर्गठन को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि पुनर्गठन को लेकर कोई समस्या नहीं है. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि सरकार को वही ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का प्रस्ताव भेजा है, जो अनुच्छेद 101 के तहत प्रकाशित की गई थी.

जिला कलेक्टर ने कहा पुनर्गठन को लेकर कोई समस्या नहीं

बता दें कि सरकार ने पंचायत पुनर्गठन का प्रस्ताव वापस जिला कलेक्टरों को भेज दिया है और उन्हें जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी उसमें शामिल करने को कहा गया है. वहीं, जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि हमने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के प्रस्ताव का प्रारूप प्रकाशित किया था और उस पर आपत्तियां मांगी गई थी.

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यादव ने कहा कि प्रारूप का प्रकाशन अनुच्छेद 101 के तहत किया गया था. यादव ने कहा कि हम लोगों ने जो प्रारूप प्रकाशित किया था, उसके अलावा ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का प्रस्ताव यदि भेजा गया है तो उस पर अनुच्छेद 101 के तहत कार्यवाही नहीं होगी. उन्होंने साफ किया कि जयपुर जिले में ऐसी कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति नहीं है.

जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रस्ताव भेजने में हमने बड़ी सावधानी बरती है और हमने वही प्रस्ताव भेजे हैं जो अनुच्छेद 101 की जद में आती है. उन्होंने कहा कि प्रारूप प्रकाशन के बाद आपत्तियां मांगी गई थी और 1 महीने का समय दिया गया था. उन्होंने कहा कि यदि आप आपत्तियां नहीं लोगे तो प्रस्ताव भेजने का कोई फायदा नहीं होगा.

जगरूप सिंह यादव ने कहा कि हमने जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए आपत्तियां पहले ही ले ली गई थी और पूरा काम नियमानुसार किया गया था. इसलिए हमारे यहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी इसमें पहले ही ले लिया गया है.

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