जयपुर: एक साल से कोर्ट में अटकी है पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती..अब संविदा पर भर्ती की तैयारी, बेरोजगारों ने जताया विरोध

राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती का मामला एक साल से कोर्ट में अटका हुआ है. अब सरकार UTB आधारित (संविदा पर) पशु अधिकारियों की भर्ती की तैयारी कर रही है. ऐसे में बेरोजगार पशु चिकित्सकों की मांग है कि सरकार को संविदा पर भर्ती करने के बजाए कोर्ट में अटकी भर्ती को पूरा करवाना चाहिए.

जयपुर. राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से एक साल पहले पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती का परिणाम जारी करने के बाद आज तक सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं हो पाए हैं, और नहीं उन्हें नियुक्ति मिल पाई है. क्योंकि, इसका मामला कोर्ट में लंबित है. इस बीच अब सरकार ने UTB (संविदा पर) पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है. इससे बेरोजगार पशु चिकित्सकों में रोष व्याप्त है.

उनका कहना है कि कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखकर सरकार इस भर्ती पर लगे स्टे को हटवा सकती है. लेकिन यह करने के बजाए संविदा पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जा रही है जो ठीक नहीं है. उन्होंने कोर्ट में अटकी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती को बाहर निकलवाने और उसके आधार पर पशु चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति देने की मांग की है.

दरसअल, राजस्थान लोकसेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर- 2019 में विज्ञप्ति जारी की थी. इसकी परीक्षा 2 अगस्त 2020 को हुई थी. जिसमें करीब 2300 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. करीब एक साल पहले 1878 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करते हुए आरपीएससी ने इसका परिणाम भी जारी कर दिया था. ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इसपर स्टे दे दिया. इसके चलते साक्षात्कार नहीं हो पाए और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी नहीं मिल पाई है.

बेरोजगार पशु चिकित्सक संघर्ष समिति का कहना है कि अब सरकार UTB (संविदा) पर पशु चिकित्सा अधिकारी लगाने की तैयारी कर रही है. जबकि मजबूती से कोर्ट में पैरवी कर भर्ती पर दिए गए स्टे को हटवाया जा सकता है.

इसके अलावा, 2012 में संविदा पर लगाए गए पशु चिकित्सा अधिकारी अब तक नियमित होने की राह देख रहे हैं. ऐसे में संघर्ष समिति का तर्क है कि अब और पशु चिकित्सा अधिकारियों को संविदा पर लगाया जाना ठीक नहीं है. बेरोजगार पशु चिकित्सकों की मांग है कि संविदा पर पशु चिकित्सा अधिकारी लगाए जाने के बजाए कोर्ट में अटकी भर्ती को बाहर निकाला जाए और सफल अभ्यर्थियों को नियमित नौकरी दी जाए.

कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10 हजार से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्ती

इसके पहले राजस्थान में जल्द ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर भर्ती होगी. गहलोत सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के 10 हजार से अधिक पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है.