अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल ने किया राजस्थान के 4 जिलों का दौरा, आपदा राहत के लिए राज्य सरकार ने की अलग से नियम की मांग

राजस्थान के 4 सूखा प्रभावित जिलों का जायजा लेने आई 10 सदस्यीय अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल से प्रदेश सरकार ने अलग से नॉर्मस बनाने की मांग की है. केंद्रीय दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अहम बैठक की. मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के लिए आपदा प्रबंधन राहत के लिए दी जाने वाली सहायता राशि नीति में बदलाव करने की मांग की.

जयपुर.अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल ने 4 जिलों का दौरा करने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में सीएमओ में बैठक की. सीएम गहलोत से बैठक से पूर्व आपदा राहत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने केंद्र से आए 10 सदस्यीय दल के साथ चर्चा की. इस दौरान केंद्रीय आपदा राहत दल से राज्य सरकार ने राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आपदा राहत के लिए दी जाने वाली राशि के लिए बने नियमों में बदलाव की मांग की.

साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के शेष 3 जिलों को भी आपदा राहत के विशेष पैकेज देने की मांग की. आपदा राहत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि केंद्रीय दल से शेष बचे 3 जिलों बीकानेर, चूरू और नागौर के लिए भी आपदा राहत देने की मांग रखी है. मेघवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों के सूखाग्रस्त गांव के लिए केंद्र से 703 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की थी. राज्य सरकार की रिमांड के बाद केंद्र दल ने राजस्थान के 4 जिलों का दौरा किया, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं.

मेघवाल ने बताया कि राज्य में 4 जिलों के अलावा चूरू, बीकानेर और नागौर के सूखाग्रस्त गांव के लिए भी केंद्र से राहत की मांग की है. मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने कहा कि केंद्र दल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह राज्य की मांग को केंद्र से अवगत कराएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राज्य सरकार की जो आपदा राहत के लिए मांगी गई राशि है वह केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी.

मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने केंद्रीय दल से यह भी मांग की है कि राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लोगों का जीवन यापन पशुधन पर टिका है. ऐसे में केंद्र सूखाग्रस्त इलाकों को राहत पैकेज जारी करने से पूर्व यह भी देखे कि जिन गांव में लोगों के पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं है उनकी आजीविका पशुधन पर टिकी है. उन इलाकों के लोगों को भी सूखाग्रस्त इलाकों में मानते हुए राहत पैकेज जारी करें.